हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अदालतको फैसलाबाट दोषी प्रमाणित भएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफ गरिदिएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई स्वीकार गर्दै १९ जनाको कैद सजाय माफ गरिदिन आफू बाध्य भएको निकटस्थलाई बताएका छन्।
यसअघि गृहमन्त्रालयबाट सिधै पठाइएको पत्रमा उनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कानुनसंवद गर्नु भनेर पत्र फिर्ता पठाएका थिए। फिर्ता पठाएलगत्तै मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर उनलाई नै पुनः पत्र पठाएकाले उनी संविधानतः कैद माफी गर्न बाध्य भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा रेशम चौधरीको नाम उल्लेख छैन। राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा टोपबहादुर बुढाको नाम मात्र उल्लेख छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले चौधरीलाई पनि माफी दिने निर्णय लिएको थियो। उक्त बैठकमा रेशमकी पत्नीसमेत रहेकी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई बैठकमा नै सहभागी नगराइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जानेगरी भएको घटनालाई राजनीतिक रूप दिएका थिए। तर त्यसमा संलग्न रहेको अभियोगमा चौधरीले डिल्लीबजारको कारागारमा सजाय काटिरहेका थिए। उनलाई बाहिर ल्याउन निकै पहल भएको पनि थियो।
उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहितलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलालाई जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो।
