खोइ मेरो पढ्ने अधिकार?

जेठ ८ मा रुकशाना कपालीले ट्विट गरिन्- ‘सर्वोच्च अदालतको असंवेदनशीलताका कारण निराश छु। मसँग बोल्नका लागि शब्द नै छैनन्। गहिरो पीडामा छु। आत्महत्या गर्न सकेको छैन।’

‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ क्याप्सन दिइएको ट्विट रुकशानाले राति १० बजेतिर गरेकी थिइन्। ‘त्यतिखेर सहन एकदमै गाह्रो भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘असहाय महसुस गरेँ। निसासिएजस्तो भयो। छटपटी भयो। अनि मनका कुरा ट्विटरमा पोखेँ।’

उनलाई आफ्नो पीडा संसारसामु राख्दा कमजोर ठान्लाल् भन्ने डर नलागेको होइन। तर राज्यको अकर्मण्यताले आफूलाई दिएको सास्तीबारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनेर उनले आफ्ना भावना सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने निधो गरिन्। अनि ट्विट गरिन्।

‘सबैभन्दा पहिला म मान्छे हुँ, मान्छेमा भावना हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कहिले निराश हुन्छु, कहिले खुसी, कहिले दुःखी त कहिले कमजोर। आफूले भोगिरहेको समस्या मैले बाहिर ल्याइनँ भने कसले ल्याउँछ त?’

ट्विट पढेर कतिपय साथीभाइ र आफन्तले उनलाई फोन गरे। कोही भेट्न पनि आए। कसैले ढाडस दिए। कुनैले धैर्य राख्ने सल्लाह दिए। केहीले हार नमानेर आफ्नो लडाइँ जारी राख्न प्रोत्साहित गरे।

त्यो रात रुकशाना यसै टुटेकी होइनन्। त्यसपछाडि उनको संघर्षको लामो कथा छ। संघर्ष- पहिचानका लागि। संघर्ष- शिक्षाका लागि।

उनी पारलैंगिक (ट्रान्सजेन्डर) महिला हुन्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले मात्र नभई राज्यले आफू र आफूजस्ता अनेकौँ नेपालीप्रति बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।
उनी भाषाविज्ञान र कानुनकी विद्यार्थी हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट भाषाविज्ञानमा स्नातकको पहिलो र दोस्रो वर्षको परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेकी छन्। तेस्रो वर्षको नतिजा आउन बाँकी छ। ‘भाषाविज्ञानमा म एक्ली विद्यार्थी हुँ,’ उनी भन्छिन्।

त्रिविकी विद्यार्थी भए पनि उनले दर्ता नम्बर भने अझैसम्म पाएकी छैनन्। ‘रजिस्ट्रेसन नम्बर नभए मेरो पढाइले आधिकारिकता पाउँदैन,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र पाइँदैन।’

उनको लडाइँ यसमै हो। त्रिविले दर्ता नम्बर नदिएपछि उनले २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। मुद्दा दर्ता भयो। त्यसयता उनले हरेक ६ महिनामा सर्वोच्चको तारिख बोकेरहेकी छन्। ‘अस्ति पनि त्यही भएको हो,’ जेठ ८ मा ‘सेल्फ हार्म’ भन्दै गरिएको ट्विटको कारण खुलाउँदै उनी भन्छिन्।

जेठ ७ मा रुकशानाको मुद्दाको पेसी थियो। उनको पालो आठ नम्बरमा थियो। पालो कुरेर बसेकी थिइन्। ‘क, ख, ग, घ त्यसपछि मात्र १, २, ३, ४ गरेर मुद्दाको बहस हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘खाजापछि त पालो पाइएला भनेर कुरिरहेँ। त्यसपछि पनि पालो पाइएन।’

तोकिएको मितिमा पेसी भएन भने सीधै छ महिनापछि मात्र पालो पाइन्छ। २०७७ देखि एकपछि अर्को तारिख पाउँदापाउँदा हैरान भएकी उनी अदालत प्रशासनमा गइन्। नयाँ मिति मागिन्। अदालतले फेरि ६ महिनापछिको दियो।

‘मसँगै यति धैर्य छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘रोइकराइ गरेर चाँडोभन्दा चाँडोको तारिख दिन आग्रह गरेँ। मिल्छ भने हप्ता/दुई हप्ताको तारिख मागेँ। तर पाइनँ। बल्लतल्ल असार ३ को पाएँ।’

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सर्वोच्च अदालतले राम्रो फैसला गरेको सुनेकी थिइन्। त्यही आसले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेकी हुन्। ‘तर सुनेजस्तो, भनेजस्तो सजिलो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘झन्झटिलो प्रक्रियाले मान्छेलाई दुःख, तनाव, पीडाबाहेक केही दिँदैन। समस्याविरुद्ध लड्छु भन्दा पनि हार्न बाध्य बनाउँछ।’

आफूलाई एन्जाइटी भएको उनी बताउँछिन्। त्यसका लागि औषधि पनि प्रयोग गरिरहेकी छन्। ‘यो अहिलेको समस्या होइन, सानैदेखि भोेगेको विभेद, बेइज्जती, अस्वीकारको परिणाम हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा मैले आफूसँगै लड्नुपर्‍यो। किनकि म पनि यसै समाजको हिस्सा हुँ। यहीँ हुर्किएकी हुँ। छोरामा छोरीको भावना आउनु गलत हो भन्ने कुरा मनमा आफसेआफ आयो। सुरुमा त मैले आफ्नै भावना बुझिनँ।’

ललितपुर, पाटनमा छोरा ठानिएको रूपमा जन्मिएकाले उनले पनि आफूभित्रको महिलालाई बुझ्न सकिनन्। उतिखेर आफैँलाई नराम्रो ठानिन्। ‘समय त्यस्तै थियो,’ रुकशाना सुनाउँछिन्, ‘इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जालमा सबैको र धेरै पहुँच थिएन।’

१० वर्षअघि उनी १४ वर्षकी हुँदा। ‘भर्चुअल स्पेस यति धेरै थिएन, फिजिकल स्पेसमात्र थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘स्कुल, घर सानो सर्कल थियो। बिदामा कतै गइयो भने मामाघर। यस साँघुरो घेरामा मैले आफूजस्तो कसैलाई भेटिनँ।’

आफूजस्तो भावना भएका मान्छे उनले नेपाली टेलिभिजन च्यानलमा कहीँकतै भेटिनन्। देखिनन्। हिन्दी च्यानलमा पनि ट्रेनमा पैसा माग्ने वा ताली बजाउँदै नाच्ने गरी गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्। जसले ‘आफूमा महिलाको भावना आउनु गलत हो’ भन्ने निर्क्योल निकालिन्। अनि आफ्नो भावना दबाउनतिर लागिन्।
भित्रभित्रै उकुसमुकुस भइरह्यो। मनका कुरा मनमै गुम्सिरहे। नियन्त्रण गर्न खोजे पनि मन छटपटाइरह्यो।

‘सधैँ यसरी नै बाँच्ने हो त म!’ एक दिन आफूसँग आफैँ प्रश्न गरिन्। त्यस दिन उनको मनले विद्रोह गर्‍यो। अनि लाग्यो, ‘हुँदैन, अब यसरी गुम्सिएर बाँच्नु हुँदैन। मैले खुल्नुपर्छ। सबैलाई आफूबारे बिस्तारै भन्नुपर्छ।’

सुरुमै आमाबुबालाई भन्न गाह्रो थियो। त्यसैले साथीहरूबाट सुरुवात गरिन्। एक जना, दुई जना, चार जना, साथीहरूको समूह, पूरै कक्षा त्यसपछि पूरै विद्यालयले थाहा पायो। त्यतिखेर कक्षा ९ मा पढ्थिन्।

त्यतिबेला नाम बदलेर ‘रुकशाना’ राख्न चाहन्थिन्। तर विद्यालय प्रशासनले मानेन। ‘स्कुलको बेइज्जत हुन्छ भन्यो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘त्यतिखेर म आफ्नो पहिचानका लागि पहिलोपटक हारेँ। सायद त्यहाँ नाम बदलिदिएको भए आज भोगिरहेको समस्या हुन्थेन कि!’

त्यसपछि लैंगिकताका कुरासँग उनले हरेक दिन जुध्नुपर्ने भयो। खेल्ने, खाने, रमाउने किशोरावस्थामा उनमा आत्महत्याका विचार आउन थाले। प्रयास पनि गरिन्। उनका मनका कुरा बुझेर आमाले सधैँ साथ दिइन्।

‘आमाले सुरुदेखि नै सपोर्ट गर्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘पछि बुबाले पनि मेरा कुरा बुझ्नुभयो। बिस्तारै आफन्त, छरछिमेकले बुझ्न थाले। सबैले बुझ्नुपर्छ, भन्ने पनि छैन। आमाबुबाले स्वीकारे त भइहाल्यो नि!’

एसएलसी परीक्षा सकिएको दिन उनलाई विद्यालयको कैदबाट मुक्ति पाएजस्तो लाग्यो। तर प्लस टू पढ्न अझै बाँकी थियो। जीवनमा अन्य धेरै खुड्किला बाँकी थिए। काठमाडौँका ठूला कलेज देखेर उनलाई डर लाग्थ्यो। भन्छिन्, ‘जति ठूलो कलेज, त्यति धेरै विद्यार्थी। जति धेरै विद्यार्थी त्यति नै ‘बुली’ हुने डर।’

मानविकी पढ्न एम्स एकेडमी पुगिन्। प्रधानाध्यापक टीआर ढकाललाई आफ्ना सबै कुरा बताइन्। ढकाल सरले भनेका शब्द अहिले पनि उनका कानमा गुञ्जिन्छन्, ‘तिमी विद्यार्थी हो, तिम्रो काम पढ्ने हो। दायाँबायाँ नसोच। आनन्दले पढ।’

ढकाल सरका यी वाक्यलाई गुरुमन्त्रका रूपमा लिइन्। दुई वर्ष आनन्दले पढिन्। एसएलसीमा गर्न नसकेको काम उनले यहाँ गर्न पाइन्। अर्थात्, ढकाल सरको मद्दतले नाम परिवर्तन गरिन्। रुकशाना भएर पढिन्।

१६ वर्षकी हुँदा बुबासँग नागरिकता बनाउन गइन्। नागरिकतामा भनेजस्तै नाम त राख्न पाइन् तर अन्यमा। ‘नाम परिवर्तन गरिदिन्छौँ तर महिला भनेर नागरिकता दिन सक्दैनौँ’ भनेर अन्यमा नागरिकता पाइयो,’ उनी भन्छिन्।

नागरिकताका आधारमा बनेको पासपोर्टमा उनको पहिचान अन्यकै छ। नेपालको कानुनअनुसार यो ठिक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त ‘अन्य’ लेखिएको पासपोर्टले गाह्रो गर्ने उनी बताउँछिन्।

कोभिड-१९ महामारीमा खोप कार्ड बनाउँदा होस् वा चुनावमा मतदाता परिचयपत्र ‘अन्य’ हुनुको समस्याले उनलाई कहिल्यै छोडेन।

रुकशानाले सानैदेखि भाषाविज्ञान पढ्ने सपना बुनेकी थिइन्। प्लस टूपछि बाल्यकालको सपना पूरा गर्ने अवसर जुर्‍यो। त्रिविको भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभागमा बुझ्न जाँदा धरान र त्रिचन्द्रमा मात्र पढाइने थाहा भयो। २०७४ मा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भर्ना हुन गइन्।

एसएलसीको प्रमाणपत्रमा पुरुषको नाम, प्लस टूमा महिलाको नाम देखेर कलेजले भर्ना लिन अस्वीकार गर्‍यो। ‘दुइटा नाम भएको व्यक्ति एउटै हो’ लेखिएको सिफारिसले कलेजमा भर्ना दिलायो। अब पालो आयो दर्ता गर्ने। त्यसका लागि पटकपटक बल्खु धाइन्। कैयौँ पटक बहस गरिन्। तैपनि काम बनेन।

भाषाविज्ञानको पहिलो वर्षको परीक्षामा पास भइन्। दर्ता नम्बरको तनाव र चिन्ता रहिरह्यो। दोस्रो वर्षको परीक्षा दिन नसक्ने कारण बन्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर। ‘आजित भएर पढ्दिनँ भन्ने लाग्यो,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘अनि दोस्रो वर्षको परीक्षा दिन सकिनँ।’

यही बेला एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले बेलायतको योर्कमा मानवअधिकारसम्बन्धी छमहिने कोर्स छात्रवृत्तिमा पढ्ने प्रस्ताव राख्यो। उनी त्यसतर्फ लागिन्। तर तीन महिनाभन्दा बढी बस्न सकिनन्। ‘पहिलोपटक घरपरिवारबाट टाढिएकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘घरको न्यास्रो लाग्न थाल्यो। त्यही बेला कोभिड-१९ सुरु भयो। अनि फर्किएँ।’

नेपाल फर्किएपछि फेरि साथीको सल्लाहमा कानुन विषय पढ्ने र भाषाविज्ञानलाई पनि निरन्तरता दिने निधो भयो। कानुन विषय पूर्वाञ्चलबाट पढ्ने भइन्। त्रिविमा दर्ताका लागि समस्यासँग जुधिरहेकी उनलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त भर्ना नै लिन मानेन। ‘मैले पढ्न नपाउनु?’ उनी सोध्छिन्, ‘खै मेरो पढ्ने अधिकार?’ त्यसपछि नै हो उनमा कानुनी प्रक्रियामा जाने सोच पलाएको।

आफ्नो समस्या समाधानका लागि उनले नगुहारेको ठावैँ छैन। ‘विभिन्न विभाग, समिति, आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय हरेक ठाउँमा निवदेन दिइसकेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म सबैतिर भ्याइसकेँ। केही नलागेर सर्वोच्चमा पुगेकी हुँ।’

सर्वोच्च अदालतमा उनका १३ वटा र उच्च अदालतमा ३० वटा मुद्दा छन्। ‘आफ्नोमात्र होइन, साथीहरूका पनि छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘१२ वटा मुद्दा त सार्वजनिक सरोकारका छन्। पारलैंगिक व्यक्तिका समस्या सम्बोधन गर्ने। राज्यले हाम्रा कुरामा खासै चासो नदिएपछि ‘लैंगिक पहिचान विधेयक २०७८’ बनाएर पनि बुझाइसकियो। तैपनि वास्ता छैन।’

राज्यको यही बेवास्ताले आफू दुःखी भएको उनी बताउँछिन्। ‘फुकाउन नचाहेकाले बेवास्ता गरेको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘चाह्यो भने त समस्याको समाधान हुन सक्थ्यो। राज्यका तीनटै अंगको असंवेदनशीलताका कारण थकित, आक्रोशित, निराश, व्याकुल, गहिरो पीडामा छु।’

कानुनी पहिचान पाउनकै लागि आफूले १० वर्ष गुमाएको उनको भनाइ छ। ‘यो राज्यले गरेको अपूरणीय क्षति हो,’ उनी भन्छिन्, ‘कानुनी पहिचान पाउन मैले १० वर्ष गुमाएँ। अझै कति समय लाग्ने हो थाहा छैन। के म आफ्नो देशमा म भएर बाँच्न सक्दिनँ। महिला, पुरुष वा अन्य भन्दा पनि मान्छे भएर बाँच्न पाउँदिनँ?’