कर संकलन गर्न वडामार्फत अनुगमन गर्दै महानगर

हिमाल प्रेस ११ जेठ २०८० २१:०६
2
SHARE
कर संकलन गर्न वडामार्फत अनुगमन गर्दै महानगर काठमाडौँ महानगर

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पत्ति कर र बहाल कर बुझाएको, व्यवसाय दर्ता र नवीकरण गरेकोबारे अनुगमन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले वडास्तरीय राजस्व अनुगमन संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने भएको हो।

त्यसका लागि महानगरको राजस्व विभागले ३२ वटै वडा कार्यलयलाई पत्राचार गरेको छ। अनुगमनका क्रममा अनलाइन राजस्व दाखिला प्रणालीबाट कर दाखिला गर्न प्रोत्साहन गर्न, प्रणाली सञ्चालनका विषयमा जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख धुव्र काफ्लेले बताए।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी परिचालन हुने अनुगमनका लागि जेठ १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो। तोकिएको दिनमा सम्बन्धित करदातास्थलमा पुगेर सम्पत्ति कर, बहाल कर र व्यवसाय दर्ता नवीकरणको फारम भरिनेछ। यस क्रममा आवश्यक कागजातहरूको प्रतिलिपिसमेत लिइनेछ।

यसरी भरिएका विवरण फारामहरू हरेक दिन वडा कार्यालयमा बुझाइनेछ। वडा कार्यालयमा प्राप्त भएका फारामहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गराएर प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता जारी गरिने महानगरले जानकारी दिएको छ। यसबापत तिर्नुपर्ने कर तथा राजस्व सम्बन्धित करदाताहरूलाई अनलाइन प्रणालीबाट तिर्न लगाइनेछ।

अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी नगर्ने करदाताहरूलाई कर बुझाउन र प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता बुझ्न वडा कार्यालयमा नै बोलाइनेछ। कामपा क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नुपर्ने करदातालाई अनुरोध गर्दै राजस्व विभागले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल कर स्थानीय तहको मात्र अधिकारमा रहेको भन्दै सोहीअनुसार बुझाउन आग्रह गरिएको छ।

राज्यको मूल कानुन संविधान, संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कतै व्यक्ति तथा संस्था भनेर नछुट्याइएको महानगरका अधिकारी बताउँछन्।

नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कामपाको राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम कर उल्लेख गरिएको प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ।

संस्थागत बहाल कर नेपाल सरकारका निकायले संकलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर संकलन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको एकल अधिकार रहेकोमा काफ्लेको जोड छ।

संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था छ। रासस

घरबहाल कर : स्वघोषणाकै भर

प्रकाशित: ११ जेठ २०८० २१:०६

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + seventeen =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast