काठमाडौँ- नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व साढे २१ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण पुगेको छ।
कुल २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो।
चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा मात्र १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण थपिएको हो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.४० प्रतिशत बराबर देखिएको छ।
जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने देखिएको छ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ऋण उठाएको छ। त्यस्तै १ खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबर साँवाब्याज तिरेको छ।
वैशाख मसान्तसम्म सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू १८ अर्ब बढी छ। वैशाख मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर छ।
यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व संकलन न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ। अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवाब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ।
आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख, ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड ३ लाख र कमिसन रकम १० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ। त्यस्तै बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण रू ७० अर्ब ७४ करोड बराबर रहेको छ। रासस