काठमाडौँ- सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्र्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो।
स्थानीय तहमा मल अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यस्तै ‘एक टोल : एक सामूहिक कृषि उत्पादन ’, ‘एक वडा : एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका : एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ। ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। तीनवटै तहबीचको सरकारको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ। एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवम कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान तथा विकासमा संलग्न गराई स्वदेशमा नै हाइब्रिड नामको बिउ विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘प्रांगारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ। कृषि बाली पशुपक्षी, वनजन्य व्यवसायलाई कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्दै गरिनेछ’, पौडेलले भने।