हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मंगलबार थुनामुक्त हुन नसक्ने फैसला सुनायो। टीकापुर हत्याकाण्डमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै जन्मकैदको सजाय सुनाउने जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
वर्तमान सरकारमा उन्मुक्तिकी अध्यक्ष एवं रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री छिन्। सर्वोच्चको फैसलासँगै पार्टीभित्र सरकार छाड्न दबाब बढेको बताइन्छ। तर पार्टीको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।
यद्यपि यसै विषयमा छलफलका लागि पार्टीले आज (बिहीबार) दिउँसो १ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रम, सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिनेलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।
बैठकमा काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारी उपस्थित हुने पार्टी महासचिव रतन थापाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, ‘आन्दोलनका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे एकीकृत धारणा तय गर्न बैठक बस्दैछौँ। सरकारबाट फिर्ती वा समर्थनबारे पनि छलफल हुन सक्छ।’
नागरिक उन्मुक्तिले सर्वोच्चको फैसलाको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब सरकार छाड्ने वा रहने भन्नेमा छलफल हुन बाँकी छ।
यता चौधरीले भने सर्वोच्चको फैसलाबाट आफू कत्ति पनि विचलित नभएको बताएका छन्। उनले कारागारबाटै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चप्रति आस अझै रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा उन्मुक्ति पार्टीको ३ सिट छ। उन्मुक्तिले सरकार छाड्दा समेत सरकार अल्पमतमा त पर्दैन। तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन सक्छ।
सरकारमा पनि, सडकमा पनि!
नागरिक उन्मुक्तिले सुरुमा रेशम चौधरी रिहा नभएसम्म सांसदको शपथसमेत नलिने चेतावनी दिएको थियो। तर, सो पार्टीका सांसदहरूले शपथ मात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास पुगेर समर्थनसमेत गरे। अहिले पनि उन्मुक्तिले दबाबपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ।
पार्टी अध्यक्ष नै मन्त्री रहेकाले सो पार्टीको नेतृत्वमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन नैतिक अप्ठेरोसमेत देखिन्छ। सो पार्टीका नेता लक्ष्मण चौधरी भने तीन दिनभित्र माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पनि पुनर्विचार हुन सक्ने बताउँछन्।
संविधान निर्माणका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन चर्किएको थियो। सोही क्रममा ७ भदौ २०७२ मा आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो।
सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय थारू अगुवाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको थियो। घटनाका आरोपित २९ जना अझै फरार छन् भने रेशम चौधरीसहित चार जनालाई जन्मकैद, चार जनालाई १० वर्ष कैद, आठ जनालाई ५ वर्ष, चार जनालाई ३ वर्ष, एक जनालाई ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो। २६ जनाले भने सफाइ पाएका थिए।
