हिमाल प्रेस 
सार्वजनिक लेखा समितिको पहिलो बैठकमा सहभागी सांसदहरू। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी छलफल गरिएको छ। मंगलबार बसेको समितिको पहिलो बैठकमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा छलफल गरिएको हो।
समितिका सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य नै सहभागी भएर नालायकी काम गरेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा समितिले भत्सर्ना गर्नुपर्ने सांसद आलेले बताए।
सो प्रकरणमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पनि कठघरामा जाने अवस्था देखिएकाले यसमा समितिले जोडतोडका साथ कुरा उठाउनुपर्ने सांसद आलेको भनाइ थियो।
आलेले समितिको बैठक हप्तामा दुई पटक बस्नुपर्ने पनि माग गरे। राज्यको सम्पत्ति हिनामिनाको छानबिन समितिले निष्पक्ष भएर गर्नुपर्ने उनले बताए। सांसद आलेले समितिमा विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व भए पनि पार्टीगत नसोचेर निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताए।
समितिले बेरुजु र नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने विषयमा अधिकांश सांसदको माग थियो। अधिकांश सांसदहरूले मुलुकमा भइरहेका नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्न माग गरे। समितिमा पार्टीगत रूपमाभन्दा पनि भ्रष्टाचार र मुलुकमा हुने अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो।
सांसदहरूले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्मको बेरुजु र नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्दै लेखा समितिले नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले राज्यसंयन्त्रभित्र नै बेथिति, भ्रष्टाचार अनियमिततामा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा हुने बताए।
त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीतिगत निर्णयका कारण मुलुकमा बेरुजु बढ्दै गएको बताए। लेखा समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए।
समितिका सदस्य एवं एमालेका गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समिति कार्यान्वयन कर्ता जस्तो बन्न नहुने बताए। समितिले लोकप्रियताका लागिभन्दा पनि आदेश दिएको कुरा ठिक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समितिलाई निपष्क्ष, पारदर्शिता, जवाफदेहिता बनाउने र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्रिय हुनुपर्ने बास्कोटाले बताए। समितिको बैठक सत्तापक्षलाई खुशीपार्दा र राजनीतिक मुद्दाहरूमा अल्झनुभन्दा पनि विषयगत रूपमा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बास्कोटाको भनाइ थियो।
समितिका अर्का सदस्य लेखनाथ दाहालले लेखापरीक्षणमा कमिसन मिल्दा बेरुजु फर्स्याैट हुने कमिसन नमिल्दा बेरुजु फस्र्यौट नहुने अवस्था रहेको बताए। कमिसनमा आधारित बेरुजुलाई इमान्दारीका साथ अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बेरुजु फर्स्याैट गर्ने निकाय नै भ्रष्टाचारमा संग्लन हुन थालेको उनले बताए।
