नेता-कर्मचारीले बिराउने, देशै पिराउने?

नागरिकले राजनीतिक दलका नेतालाई मुलुक तिम्रो तजबिजीमा चलाऊ भनेर भोट दिएका होइनन्। संविधानभित्र रहेर मुलुकको साख माथि उठाऊ, आमनागरिकलाई सुख दिने काम गर, मुलुकमा उद्योगधन्दा खोलेर विकासको पथमा अघि बढाऊ भनेर निर्वाचित गरेका हुन्।

विडम्बना! मुलुकलाई यति बेला राजनीतिक खोल ओढेका गिरोह र बिचौलियाले खेलौना बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यस्ता गिरोहबाट नागरिकलाई अनागरिक बनाएर फेरि नेपाली हुन्छु भन्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने धन्दाले मुलुकको विश्वसनीयतामाथि झन् गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

कुनै दलका नेतासँग नागरिकलाई राज्यविहीन र राज्यलाई विश्वसामु विश्वसनीय मुलुकको हैसितबाट टाढा पुर्‍याउने अधिकार छैन। त्यस्तो कार्य अवैध मात्रै होइन, अमानवीय पनि हो।

संविधानको प्रस्तावनामा सार्वभौम नेपाली नागरिक भनिएको छ। सार्वभौम नागरिकलाई आफ्नो मुलुक फर्कन नमिल्ने गरी भुटानी बनाएर विदेश पठाउने अधिकार नेता र कर्मचारीहरूलाई कसले दियो? यो विषय अहिले त सामान्य लाग्ला तर त्यसरी अमेरिका पठाइएका व्यक्तिका सन्ततिले कालान्तरमा म नेपाली हुँ भनेर फर्कन खोज्दा के हुन्छ? उसका पिता भुटानी नागरिकका रूपमा अमेरिका पुनर्वासमा पुगेको छ। प्रश्न उठ्छ, यस्तो अपराध गर्न पाइन्छ? नेपालले भुटानी शरणार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तेस्रो मुलुक पुनर्स्थापना गरिएको हो। उनीहरूलाई दिइने ट्राभल डकुमेन्टमा भुटानी नागरिक लेखिएको हुन्छ।

भुटानी शरणार्थीका आउँदो पुस्ताले स्वदेश फर्कन खोज्दा सजिलै पाउन सकून् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्वासमा पठाइएको हो। तर अहिले संख्या थपेर वा जान नचाहने भुटानीको स्थानमा नाम थप गरेर नेपालीलाई भुटानी बनाएर पठाउने गैरकानुनी काममा तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिव नै संलग्न भएको आशंका छ।

यो प्रकरण सतहमा आएपछि अर्को प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ, विश्व समुदायमाझ नेपाली नागरिकले अब कसरी हिँड्ने? हरेक एयरपोर्टमा नेपालीका लागि भन्दै अन्य पाँच मिनेट थप समय लाग्ने अवस्था यही प्रकरणले बनाइदिएको छ। यो प्रकरणलाई चाँडो निचोडमा पुर्‍याउन सकिएन भने रातो पासपोर्ट बोक्नेले समेत विमानस्थलको केरकारमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई ख्याल गरौँ।

यसै त हामी पश्चिमाको निगरानीमा पर्ने गरेका थियौँ, अब थप निगरानीमा पर्ने भएका छौँ। अमेरिका पुगेका भुटानीको डीएनए परीक्षण पनि हुन सक्नेछ। यद्यपि अमेरिका पसेकाहरू फिर्ता भएका विरलै भेटिन्छन्।

यस्तो अवस्था आउनुको कारण हो- हाम्रा नेताको पैसा मोह। यस्तै नेता र कर्मचारी भएको कारण मुलुक पछि परेको हो। बाहिर आमनागरिकका अभिभावक र राष्ट्रसेवक भन्ने भित्रभित्र पैसाका लागि जे पनि गर्ने काम नेता र कर्मचारीबाट भएको छ। नेता-कर्मचारीले बिराउने, अनि देशै पिराउने? यो अपराध-धन्दाका असली पात्रहरू दण्डित भएमा मात्र विश्वले नेपाललाई विश्वास गर्नेछ। तर यसका लागि नेपालले अनेकन् प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ।

संसारमा मुलुकको आफ्नै विश्वसनीयता हुन्छ। कुनै व्यक्ति राज्यको औपचारिक पत्र बोकेर राजदूतका रूपमा नियुक्त भएको हुन्छ। उसलाई अर्को मुलुकले सजिलै स्वीकार गर्नुको कारण हो- राज्यप्रतिको विश्वसनीयता। नागरिक विश्वको कुनै पनि मुलुकमा जाँदा आफ्नो देशको पासपोर्ट लिएर जान्छ। यो नै मुलुकको विश्वसनीयता हो। यहाँ त राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर सबै कागजपत्र नक्कली बनाउने काम भएको छ। यसको जानकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकी सरकारदेखि विश्व समुदायलाई भइसकेको छ। यसबाट हाम्रो मुलुकको विश्वसनीयता कहाँ पुग्यो?

हाम्रो हरेक नागरिकको गरिमा सुरक्षित हुन्छ। कानुन उल्लंघन र आत्महत्याबाहेक अन्य सबै निर्णय व्यक्ति आफैँले लिन पाउँछ। तर राज्यले अहिले यसो गर्दा मुलुकको गरिमामा प्रश्न उठेको छ। के बोल्ने? कस्तो पहिरन लाउने? कहाँ बस्ने? यी हामी र हाम्रा पुस्तामाथि आइलाग्ने प्रश्न हुन् यी।

‘भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली समाजलाई राज्यले फरक सञ्जाल खडा गरेर मानव तस्करी जस्तो घृणित कार्यमा संलग्न भएको घटनाले विश्व समुदायसामुमा देशको शिर निहुरिएको छ, हामी लज्जित भएका छौँ,’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘राज्यको जुनसुकै तह र तप्काका जोकोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ।’

मुलुक बनाउने कसम खाएका कर्मचारी र नेता नै मिलेर मुलुकलाई भड्खारोमा हाल्ने छुट नभएको उनको भनाइ छ। डा. कोइराला मात्र होइन हरेक नेताको भनाइ यही छ। आरोपितहरू पनि यही भनिरहेका छन्।

अहिलेसम्म १ लाख १३ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थी विभिन्न आठ (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड, क्यानडा, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्क) मुलुकमा स्थायी बसोबासका लागि पुगेका छन्। पुनर्वास प्रक्रिया सन् २००७ देखि अघि बढेको हो। नेपालमा यतिबेला ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी छन्। गएका मध्ये अमेरिकाले नै एक लाख बढीलाई लिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगी ठूलो परिमाणको ठगीधन्दा मात्र होइन, संगठित अपराध र मानव तस्करी नै हो। आफ्ना नागरिकलाई अर्कै मुलुकको शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाई उनीहरूको राष्ट्रियता फेरिदिने कार्य गर्नु आफैँमा अपराध हो। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर फर्जी काम भएकाले यो मुलुकप्रतिको पनि धोका हो।

सबैभन्दा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय यो अपराध हाम्रो घरेलु मामिलामा मात्र रहँदैन। यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि रहने हुनाले त्यसमा निकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ।

राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन, कर्मचारी संयन्त्र पनि कति नीच काममा संलग्न हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण गृहसचिव रहिसकेका व्यक्तिको यस प्रकरणमा संलग्नता रहनुले देखाउँछ। गोपनीयता कायम गरेर काम गर्नुपर्नेमा सरकारको सचिव नै यस्ता कार्यमा संलग्न हुन्छ भने मुलुकको संयन्त्रमा कसरी विश्वस्त हुने?

यस घटनाले कर्मचारीतन्त्रबाट पेसेवर अपराधी र गिरोहभन्दा पनि डरलाग्दो कार्य भएको देखिन्छ। उनीहरूबाट एक हिसाबले राज्य संयन्त्रलाई मतियार बनाउने काम भएको छ। यस्ता कार्यमा संलग्न कार्यालय सहयोगीदेखि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसमेतलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। यो वा त्यो दल वा नाता सम्बन्धबाट बाहिर रहेर छानबिन गर्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। साथै उनीहरूको सम्पत्तिसमेत जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो प्रकरणले पुनर्वासमा गइसकेका भुटानी शरणार्थी पनि नक्कली थिए कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अमेरिकालगायत आठ मुलुकले यस्तो शंका गरी आफ्ना मुलुकमा रहेका ती भुटानीको डीएनए जाँच गर्न थाल्यो भने मुलुकको अवस्था के होला?

नेपालले यस्तो लज्जा यसअघि व्यहोर्नुपरेको थिएन। हुन त विदेशमा गएर लुक्ने वा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएर बस्ने नेपालीले यहाँको संयन्त्रसँग नक्कली कागज बनाउने गरेको कुरा छिपेको छैन। शरणार्थी बनेर युरोप-अमेरिकासम्म पुगेकाहरू भारत आउने, त्यहाँबाट नेपाल आएर विवाह गरी फेरि भारतमा विवाह गरेर युरोप जाने गरेका घटना पनि सतहमा आएकै हुन्।

अर्को मुलुकको नागरिक बनाएर पठाउन राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै संलग्न हुनु दुर्भाग्यको विषय हो। यसमा छानबिन नहुने हो भने मुलुकको विश्वसनीयता घट्छ र अहिले शीर्ष भनिएकाहरू प्रधानमन्त्री रहँदा अर्को मुलुक पुग्दा पाउने सम्मान शून्यमा झर्छ। अनि त्यसको के अर्थ? मुलुकको लाज छोप्न र गुमेको साख फिर्ता ल्याउन पनि शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

राजनीतिक दलको आडमा मुलुकको मुख्य प्रशासनमा रहेर गिरोह चलाउने, पैसा असुल्ने र त्यसमा संलग्न रहने अन्य बिचौलियामाथि प्रहरी प्रशासनले जसरी अनुसन्धान तथा छानबिन गरेको छ, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ।

उच्च तहमा काम गर्ने प्रशासक र राजनीतिकर्मीमाथि भइरहेको छानबिनले आमनागरिकमा मुलुकमा न्यायको ढुकढुकी बाँकी नै रहेको आभास भएको छ। यद्यपि उक्त प्रकरणको न्यायिक प्रक्रिया कायमै छ। प्रहरीलाई हेर्ने नागरिक दृष्टिकोण खासै सकारात्मक छैन। भ्रष्टाचार आरोपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र बहालवाला सचिव पक्राउ गर्ने काम प्रहरी संयन्त्रबाट भएपछि आशाको सञ्चार भएको छ। यसले प्रहरी प्रतिबद्धताप्रति आमनागरिकमा आशा जाग्नु स्वाभाविकै हो। यही प्रकरणमार्फत प्रहरीमाथि नागरिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्छ। त्यसैले प्रहरीले असली गिरोहको सञ्जालसम्म पुग्न आवश्यक छ।

छानबिन अघि बढ्दै जाँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दोषीलाई जसरी पनि कठघरामा ल्याएर उभ्याउने दृढता साँच्चै लोभलाग्दो छ। यस्तै भ्रष्ट प्रवृत्तिले राजनीतिको बदनाम मात्र भएको छैन मुलुकको संयन्त्र भ्रष्ट भएको श्रेष्ठको धारणा छ। सोही कारणले होला उनले शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म निरन्तर लागिरहने अठोट व्यक्त गरेका छन्।

साथै उनले उक्त प्रकरणका वास्तविक सूत्राधार र संरक्षकहरू पनि पक्राउ गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृहमन्त्रीको उद्देश्य दोषीलाई कारबाही नभएसम्म उक्त प्रकरणमाथि छानबिन जारी राख्ने देखिन्छ।

यसमा गृहमन्त्रीको एकल प्रयासले मात्र सफलता मिल्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको साथ नपाउने हो भने अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति र गृह प्रशासनको रफ्तारबाट मात्रै सम्भव छ। मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साथ दिएका छन्।

सयौँ नागरिकसँग मोटो रकम उठाइएको प्रकरणसित जेलिएको जञ्जाल व्यापक देखिन्छ। मुलुकको स्थायित्व र विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले राजनीतिमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले टुंगो लगाउनैपर्छ। यसमा उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि उत्तिकै साथ र समर्थन आवश्यक हुन्छ।