मौद्रिक नीतिको समीक्षामा निजी क्षेत्र- तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून

हिमाल प्रेस ३० वैशाख २०८० १४:४१
2
SHARE
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा निजी क्षेत्र- तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा निजी क्षेत्रले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून रहेको बताएको हो।

राष्ट्र बैंकको समीक्षाले हालको आर्थिक अवस्था देखाएको भन्दै महासंघले तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून रहेको बताएको हो। मुख्यगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा खराब कर्जाको जोखिम रहेको, महंगी बढदै गएको, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्या स्वीकार गरिएको छ। सोही कारण बजार तत्काल चलायमान हुने अपेक्षा न्यून रहेको महासंघले बताएको हो। बजार चलायमान बनाउन ठोस पर्याप्त उपाय राष्ट्र बैंकले अवलम्बन नगरेको महासंघको भनाइ छ।

आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूमा कर्जाको साँवाब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आंशिक रूपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचनाको सुविधा दिइएको छ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपञ्छि पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिनुलगायतलाई निजी क्षेत्रले सकारात्म भनेको छ। तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उक्त सुविधाहरू नदिइएको महासंघको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक दरलाई १ प्रतिशतले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसबाट सैद्धान्तिक रूपमा ब्याजदर घटने अपेक्षा रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। तर बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरिसकेकाले तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटने सम्भावना न्यून रहेको महासंघको भनाइ छ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप)को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई आगामी पुससम्म निरन्तरता दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यथावत् राखेको छ।

सोबाट बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने अपक्षा रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ। ‘यसबाट बैंकहरूलाई लगानीमा केही राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान दिनसक्ने देखिदैन्,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०८० १४:४१

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 4 =