हिमाल प्रेस 
कठमाडौँ- सुनचाँदी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ’ले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा गरिएका घोषणा व्यवसायीको हितविपरित रहेका भन्दै महासंघले बुधबार बैठक बाेलाएर असन्तुष्टि व्यक्ति गरेको हो।
बजेट सुनचाँदीसम्बन्धी नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको महासंघको ठहर छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ।
बजेटमार्फत सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै परम्परागत र रैथाने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटा सुनचाँदी व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ।
उक्त व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेद समेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी व्यवसायी र उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए।
बजेटमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुने र सुनको कालोबजारी फस्टाउने महासंघको भनाइ छ। महासंघले सरकारले बजेटमा गरिएको उक्त व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ। न्सच्याएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
अहिले प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र चाँदीमा प्रतिकिलो ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएको छ। बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाले सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्नेछ।
