हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नागरिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि बुधबार महासचिव पोखरेलको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
उनले नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको उपेक्षा गर्न नमिल्ने, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघि सारेको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद भाग्न नमिल्ने र प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न नमिल्ने भन्दै विधेयक प्रमाणीकरणमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
यस्तै पोखरेलले नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट यसको उत्तर आउनुपर्ने माग गरेका छन्।
महासचिव पोखरेलले उठाएका पाँचवटा प्रश्न यस्ता छन् :
नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?
सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ?
प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न मिल्छ?
नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ?
संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो? उत्तर दिनु पर्दैन र?
