कोशीमा बगेको माओवादी पहिचानको मुद्दा

इटहरी- नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभा चुनावमा २२० सिट जितेको थियो। १० वर्षसम्म भूमिगत रूपमा हिंसात्मक राजनीतिमा संलग्न माओवादीले कुल ६०१ मध्ये २२० सिट जित्नुमा प्रमुख कारण थियो, पहिचानको नारा।

माओवादीले त्यति बेला आफ्नो पार्टीले चुनाव जितेमा लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला, ताम्सालिङ, नेवाः तमुवान, मगरात, थरूवान, खसान राज्य निर्माण गर्ने आश्वासन बाँडेको थियो। सडकका भित्ता, सार्वजनिक ठाउँ र भाडाका बस-ट्रकमा समेत माओवादीले जातीय राज्यको नारा लेख्ने गरेको थियो। पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवान तथा पश्चिममा थरुहटका नाममा पटकपटक आन्दोलनसमेत भए।

प्रदेश नामकरण माओवादीले भनेजस्तो सजिलो थिएन। संविधान बनेपछि प्रदेशसभाले नामकरणको अधिकार पायो। माओवादीले उतिबेला आश्वासन बाँडेका कुनै नाम पनि प्रदेशमा समेटिएनन्। त्यति मात्र होइन, जातीय संघीयताको बिउ रोपेर द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लागेको माओवादी आफैँले कोशी नामका पक्षमा मतदान गरेको छ।

२०७० पछिका निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनाधार खुम्चँदै गएको छ। यसरी जनाधार खुम्चँदै जाँदा माओवादीले उठाएको पहिचानको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ। साथै यसले पूर्वमा द्वन्द्व बल्झिने संकेत देखा पर्न थालेका छन्। प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएपछि पूर्वी क्षेत्रमा माओवादीले उठाएको पहिचानको आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकेन।

किराती राष्ट्रिय मोर्चाका सचिव तथा माओवादी केन्द्र इटहरी नगर कमिटीका प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञान किराती भन्छन्, ‘२० वर्षअघि पूर्वमा माओवादीको उदय भएको थिएन। त्यसबेला गोपाल किरातीहरूको पहलमा हतियार उठ्यो र पश्चिमतिरबाट पूर्वमा माओवादीको उदय भएको थियो।’

२०५८ माघ १६ गते किराती राष्ट्रिय मोर्चाको उदय भएसँगै पहिचानको आन्दोलन सुरु भएको उनले बताए। ‘युद्ध अगाडि बढेसँगै विभिन्न चरणमा सरकारसँग वार्ता पनि भयो। हतियार बिसाउने र वार्ताका कारण लाभ मिल्ने भएकाले राज्यसँग वार्ता भएपछि माओवादी पनि शान्ति प्रक्रियामा आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भएको निर्वाचनमा माओवादीले ६०१ मध्ये २२० सिटमा जित्यो, जबकि सरकार चलाउन ३०१ सिट चाहिन्थ्यो।’ दुई तिहाइका लागि ४०१ सिट आवश्यक परे पनि कम सिट भएका कारण पहिचानको आन्दोलनले सार्थकता नपाएको उनको बुझाइ छ।

‘सामान्य सरकार चलाउनै सिट नपुगेपछि गठबन्धन गर्नुपर्दा कांग्रेस, एमालेको एजेन्डा पनि घुस्ने भयो,’ किरातीले भने, ‘आममानिसको जातीय पहिचान भयो भन्ने बुझाइ छ। अहिले भने हामी पनि रनभुल्लमा छौँ।’

यद्यपि उनी प्रदेशको नामकरण जातीय आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा छन्। किरात प्रदेशको माग उठ्नु सभ्यता र इतिहासको कदर रहेको किरातीले बताए। ‘किरात भनेको इतिहास हो। यसमा सबैजसो आदिवासी जनजाति पर्छन्। प्रतिक्रियावादीले अनावश्यक हल्ला फिँजाए,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशमा बसेका क्षेत्री, बाहुनहरू पनि किरात सभ्यतामै हुर्किएका हुन्। किरात सभ्यतामा हुर्किएका क्षेत्रीबाहुनहरू राई, लिम्बू, गुरुङ, मगरका भाषा पनि बोल्दै आएका छन्।’

उनले किरात भनेको जातभन्दा माथि इतिहास रहेको तर्क गरे। ‘खासगरी कम्युनिस्टले उत्पीडित वर्गको मुद्दा कहिल्यै छाड्दैन,’ उनले भने, ‘उत्पीडित वर्गको इतिहास, भाषा पछाडि पारिँदैछ।’

पछिल्लो पटक प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर जान नसक्नु पनि भूल रहेको उनी बताउँछन्। ‘नामकरणको विषयमा केन्द्रको निर्देशन पनि थिएन। हाम्रो पार्टीको प्रदेशस्तरमा आफ्नै नियम छ,’ उनले भने, ‘अब भूगोलको राजनीति गर्नका लागि प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कोशीको पक्षमा मतदान गर्नु गल्ती भएको छ। सच्याउनका लागि केन्द्रले नै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ।’

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पार्टी प्रदेश सभापति उद्धव थापा विगतमा पहिचानका नाममा राजनीति गर्नेबीच नै एकमत नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विगतमा पहिचानवादीले एउटा नाम नदिँदा यो परिणाम आएको हो, हामी पहिचानविरोधी भने होइनौँ।’

पहिचानवादीको आन्दोलन जायज भए पनि कोही व्यक्तिलाई लक्षित गरी द्वन्द्व भड्किने काम गर्न नहुने उनी बताउँछन्। पहिचानको आन्दोलनका नाममा संघीयता नै खारेजीका कुरा उठिरहेकाले यो गम्भीर विषय रहेको थापाको भनाइ छ।

‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्त्व बलियो भयो। त्यो तत्त्वले संघीयता खारेज गर्ने कुरा पनि गरिरहेको छ, यो गम्भीर विषय हो,’ थापाले भने, ‘कतिपयले पहिचानका पक्षमा मत नहालेकाले पहिचान विरोधी पनि भनिरहेका छन्। हामी पहिचानको विरोधी होइनौँ, विगतमा पहिचानवादी दलहरूले एउटा नाम निर्णय गर्न नसक्दा हामीले कोशी नाममा विरोधी हुन चाहेनौँ।’

इटहरी निवासी विश्लेषक मुक्तिनाथ घिमिरे भने पहिचानको आन्दोलनले भुइँमान्छेलाई छुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘एक त राजनीतिक दल आफ्नो मुद्दाबाटै बाहिर जाँदै गएको जस्तो देखिन्छ, पहिचानको आन्दोलनमा थिचोमिचो र भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आयो भन्ने सवाल पनि खोज्नुपर्छ।’

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीलाई हेर्ने आममानिसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भए पनि बिस्तारै माओवादीप्रति विश्वास घट्दै गएको उनी बताउँछन्। ‘त्यसबेला माओवादी जनताको आवाज हो, कुनाकन्दरामा यसले पिछडिएका मानिसको आवाज बोल्छ र जनतालाई उचित स्पेस दिन्छ भन्ने बुझाइ थियो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले माओवादी आफैँले उठाएका मुद्दा लत्याउँदै गयो। आवाज त उठायो, तर कार्यान्वयन नगरेको हुनाले सत्तामुखी भएजस्तो देखियो।’

पहिचानको आन्दोलन अझै बीसौँ वर्षसम्म चल्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनी प्रश्न गर्छन्, ‘पहिचानको सवालमा थिचोमिचोमा पारिएका, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी र पिछडिएका वर्गको जीवनस्तर र उनीहरूको सपना कुन हदसम्म पूरा भयो?’ त्यसैले उनीहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म बीसौँ वर्ष पहिचान आन्दोलनको आवाज उठ्न सक्ने उनले बताए।

पहिचानको आन्दोलनमा आवाजविहीनहरूको आवाज उठ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले उठिरहेको पहिचानको मुद्दा जातविशेषले मात्रै उठाएको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। पहिचानको आन्दोलनमा पिछडिएका वर्गको आवाज बोलिनुपर्छ।’