सन् १९४७ को अप्रिल २५ मा मैत्री तथा वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक रूपमा सम्बन्धको सूत्रपात भएको हो। १९४८ फेब्रुअरीमा दुवै मुलुकका तर्फबाट एकअर्को देशमा मिनिस्टर तहमा राजदूत खटाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि १९ फेब्रुअरीमा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत केशरशमशेर जबराले वासिङ्टनमा राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाए। मे ३ मा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत हेनरी एफ ग्रेडीले काठमाडौँमा राजा त्रिभुवनसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले अमेरिकासँग सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा अमेरिकाबाट पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर देशको आर्थिक विकास गर्न सोचाइ राखेका थिए।
दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यसँगै भारतमा ब्रिटिस उपनिवेश समाप्त भयो। दक्षिण एसियाबाट मात्रै होइन ब्रिटिस शक्ति बिस्तारै ब्रिटेनमा मात्र सीमित हुन पुग्यो।
यता नेपाल ब्रिटिसजस्तै अर्को बलियो साझेदार शक्तिको खोजीमा थियो। स्वतन्त्र हुन लागेको भारतसँग शक्ति सन्तुलनका लागि पनि नेपालका लागि अर्को साझेदार आवश्यक थियो।
यसै बेला विश्वयुद्धले तहसनहस भएको पश्चिमी युरोपको आर्थिक पुनर्स्थापनाका लागि अमेरिकी आर्थिक सहायता मार्सल प्लान लागू भयो। त्यसबाट युरोपबाहिरका अन्य एसियाली मुलुकले पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए। यस्तो अपेक्षा गर्नेमा नेपाल पनि थियो। सोही क्रममा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनले विकासशील राष्ट्रका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रम अगाडि सारे। उक्त कार्यक्रममा नेपाल पनि सहभागी भयो।
सन् १९५१ को जनवरी २३ मा नेपाल र अमेरिकाबीच पोइन्ट फोर सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत सिंहशमशेर जबरा र अमेरिकाका तर्फबाट दिल्लीका लागि अमेरिकी राजदूत एवं नेपालका लागि मिनिस्टर लोय डब्ल्यू हेन्डर्सनले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन् १९५२ को जनवरीमा त्यही पोइन्ट फोर सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत पल रोजको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो। उनीहरूले रविभवनमा कार्यालय खडा गरेका थिए।
अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध र अमेरिकी सहायता परियोजनाको पृष्ठभूमिबारे यहाँ यति चर्चा गर्नुको कारण अमेरिकी फुलब्राइट छात्रवृत्ति योजना सोही कार्यक्रममा जोडिएकाले हो। फुलब्राइट अमेरिकाको विदेशी विद्यार्थी विनिमय गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम हो।
नेपालमा पोइन्ट फोर कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि नेपाली पनि प्राविधिक तालिम र अध्ययनका लागि अमेरिका जान थाले। कार्यक्रमअन्त्तर्गत सन् १९५३ मा सरकारी सेवामा रहेका दुई युवालाई अध्ययनका लागि अमेरिका जाने अवसर मिलेको थियो। ती दुई युवामा यातायात मन्त्रालयका डेपुटी सेक्रेटरी रामचन्द्र मल्होत्रा र रक्षा मन्त्रालयका डेपुटी सेक्रेटरी योगप्रसाद उपाध्याय थिए।
सन् १९५३ को फेब्रुअरी ६ मा ती दुवै विद्यार्थी अमेरिका गएका थिए। सरकारी अभिलेखअनुसार उनीहरूलाई सरकारका तर्फबाट जनही ६०० अमेरिकी डलर र ५० पाउन्ड स्ट्रलिङ उपलब्ध गराइएको थियो। त्यति बेला डेपुटी सेक्रेटरीको तलबभत्ता ३५० रुपैयाँ थियो।
नेपाल राष्ट्रबैंक खुलिसकेको थिएन। अमेरिकी डलरलगायतका विदेशी मुद्रा भारत सरकारमार्फत सटही गरिन्थ्यो। यसमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै नेपालस्थित भारतीय दूतावास र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सक्रियता हुन्थ्यो। नेपालमा डलर सटही गर्न सजिलो थिएन। किनकि भारतले खटाएर सटही गरिदिएको डलरबाट चल्नुपर्दथ्यो।
पोइन्ट फोर कार्यक्रम र पछि कोलम्बो प्लानअन्तर्गत पढ्न विदेश पढ्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने डलर सटही गर्न भारतले अनेक झमेला दिन्थ्यो। विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि हवाईभाडा र त्यहाँ बस्दा लाग्ने खर्च सरकारले नेपालकै तलबभत्ताअनुसार डलरमा उपलब्ध गराउँथ्यो।
पोइन्ट फोर कार्यक्रमअन्तर्गत त्यसअघि पनि केही नेपाली अमेरिका पुगेका थिए। तर उनीहरू तालिमका लागि गएका थिए। उपाध्याय र मल्होत्राचाहिँ उच्चशिक्षा अध्ययनकै लागि अमेरिका पुगेका हुन्। त्यसैले यी दुई जना नै फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाउने पहिलो नेपाली हुन्।
सँगै अमेरिका पुगेका मल्होत्राले सिराकस युनिभर्सिटी र उपाध्यायले दी अमेरिकन युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेका थिए। उपाध्याय राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी थिए। उनका बारेमा युनिभर्सिटीकै अखबारमा केही सामग्री प्रकाशित भएको थियो। मल्होत्राबारे भने थप जानकारी उपलब्ध छैन।
योगप्रसाद उपाध्याय सन् १९२७ मा जन्मिएका हुन्। उनी १९४७ देखि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसमा आबद्ध भए। २००७ सालको क्रान्तिमा सक्रिय सहभागी भएका उपाध्याय प्रजातन्त्र स्थापनापछि प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए। अमेरिका जाँदा उनको उमेर २६ वर्षको थियो।
२० फेब्रुअरी १९५३ को अंकमा युनिभर्सिटीले प्रकाशन गरेको अखबार ‘दी अमेरिकन युनिभर्सिटी इगल’ मा ‘रेभोलुस्नरी, रोयलिस्ट एन्ड डेपुटी सेक्रेटरी, हि इज ओन्ली ट्वेन्टिसिक्स’ शीर्षकमा उनीबारे समाचार छापिएको थियो।
अमेरिकामा उच्चशिक्षा हासिल गरेका दुवजना नेपाल फर्किएर प्रशासनिक सेवामा सक्रिय रहेका थिए। मल्होत्रा केही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग न्युयोर्कमा समेत कूटनीतिक सेवामा सक्रिय रहे। उनी विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव भएर सेवा निवृत्त भएका थिए।
उपाध्यायले प्रशासनिक सेवापछि राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने मौका पाए। उनी २०४६ सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा गृहमन्त्री थिए। छोटो समय अमेरिकाका लागि राजदूतसमेत भएका उपाध्याय २०५६ सालमा भट्टराई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उपाध्याय शिक्षामन्त्री भएका थिए।