हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने घोषणा गरेको छ। संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।
राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जबाफदेही बनाउने, प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत एकाइ प्रणालीमामा ढाल्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। यसैगरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा रोस्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने नीति सरकारको छ।
सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारीसाधन, ठेकापट्टा लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।
यस्तै ई–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ। सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने भएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोत साधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ।
यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ। छिटो छरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधारमा सरकारले जोड दिएको छ।
यसैगरी सवारीचालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारको छ।
सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाइने भएको छ। कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झन्ञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने।’
दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने, उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउंने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।
मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। ‘यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने’, कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सम्पूर्ण सरकारी एवम् सार्वजनिक विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूका बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।
कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुँचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृत रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने। उपरोक्त कार्यहरू विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने।’
