काठमाडौँ- सरकारले सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायतका विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने भएको छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरेको हो।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायहरूका बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समन्वय एकाइ गठन गर्न लागिएको कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटोछरितो बनाउने, घरजग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजना बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सःसर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा कटौती गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ। कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने।’