नासु प्रेमप्रसादको पत्र, २० रुपैयाँ जरिबाना र हाम्रो कर्मचारीतन्त्र

सन्तोष खडेरी २२ चैत २०७९ ६:१८
784
SHARES
नासु प्रेमप्रसादको पत्र, २० रुपैयाँ जरिबाना र हाम्रो कर्मचारीतन्त्र

नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा अझै पनि चुनौती छ। तर विगतका केही घटना अध्ययन गर्दा आङै जिरिंग हुने खालका छन्। कहिलेकाहीँ संगठित गिरोहबाट सरकारी अधिकारीहरूको हत्यासमेत पनि हुने गर्दथ्यो। त्यसैले सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकारी सधैँ त्रासमा हुन्थे। शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका अधिकारीहरू नै भयमा रहेपछि आमनागरिकको शान्तिसुरक्षा कसरी हुँदो हो?

आपराधिक समूह भारतबाट संगठित रूपमा आएर अपराध गरी फर्किने गर्दथे। नेपालका आपराधिक समूह पनि यता अपराधका घटना गरी भारततिर गएर लुक्थे। एउटा मुलुकमा अपराध गर्ने अनि अर्को मुलुकमा गएर आश्रय लिनेमाथि कारबाही गर्न सजिलो थिएन। समाजमा अमनचयन कायम गर्न दुवै मुलुकका अधिकारीहरूको सामूहिक प्रयास अपरिहार्य मानिन्थ्यो। त्यसैले त स्थानीयस्तरमा दुवै मुलुकका अधिकारीहरूको आपसी सहयोग र सहकार्यबाट आपराधिक समूहमाथि निगरानी र कारबाही हुने गर्दथ्यो।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो। चार वर्षपछि सन् १९५१ मा नेपालमा पनि प्रजातन्त्र आयो। दुवै मुलुकमा हुकुमी शासन समाप्त भई उदार शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध बढ्न गएको रहेछ।

पश्चिम नेपालको नेपालगन्ज क्षेत्रमा भारततर्फको रुपैडियाबाट आई आपराधिक काम गरी उतै जाने र नेपालमा अपराध गरी नेपाली त्यतैतर्फ भाग्ने गर्दथे। त्यस्ता घटना निगरानीका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा अधिकारीहरू खटिएका हुन्थे। कुनै अधिकारी लामै समयसम्म खटिँदाचाहिँ उसले अपराधको तौरतरिका र अपराधीसमेत पहिचान गरेको हुँदो रहेछ। नेपाली अधिकारीको प्राय: सरुवा हुँदैनथ्यो। लामो समयसम्म एकै व्यक्ति जिम्मेवारीमा रहन्थे।

भारतीय कर्मचारीको भने अवधि पुगेपछि सरुवा हुन्थ्यो। भारतीय अधिकारीसँग केही समय काम गर्दा नेपाली अधिकारीलाई सजिलो लाग्नु स्भावाविकै थियो। त्यसैले कतिपय कर्मचारी भारतीय अधिकारीको सरुवा नहोस् भन्ने चाहन्थे।

भारतमा स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटमा हुन्थ्यो। नेपालमा भने जिल्ला अमिनीले मालपोतसँगै प्रशासनसमेत हेर्ने गर्थे। यहाँ सन् १९५३ अर्थात् वि.सं २०१० ताका नेपालगन्जको एउटा यस्तै घटनाको चर्चा गरिएको छ।

बाँके अमिनीका हाकिम नायब सुब्बा प्रेमप्रसाद शर्मा थिए। भारततर्फ बहराइच जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटमा नर्सिंप्रसाद चटर्जी रहेछन्। चटर्जी असल प्रशासक भएकाले होला  प्रेमप्रसादले उनको सहकार्यमा सीमामा अपराध नियन्त्रण गरी अमनचयन कायम गर्न सहज महसुस गरेका रहेछन्।

चटर्जीको सरुवा हुने दिन नजिकै आएछ। प्रेमप्रसाद चिन्तामा परेछन्। चटर्जी सरुवा भएपछि यताको शातिसुरक्षामा खलल पुग्ने भय उनमा थियो। उनी सरुवा भएर आउने नयाँ अधिकारीसँग समन्वय गर्न गाह्रो हुने निश्चयमा पुगेका रहेछन्।

त्यसैले प्रेमप्रसादले काठमाडौँमा तालुवाला अड्डालालाई पत्र लेखेर पठाएछन्। पत्रमा पुराना अधिकारीसँगको समन्वयले  शान्ति स्थापना मद्दत पुगेको भन्दै नयाँ आउनेसँग त्यस्तो हुन नसक्ने भएको सरुवा रोक्न आग्रह गरिएको रहेछ। उनले चटर्जी र अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको अरू १/२ वर्ष सरुवा रोक्न पनि अनुनय गरेछन्। २०१० वैशाख २१ मा उनले उक्त पत्र पठाएका थिए।

नेपालमा परामर्शदातृ सरकार थियो। परराष्ट्र, मालपोत र वनमा खड्गमानसिंह थिए। प्रेमप्रसादको उक्त पत्र मन्त्री खड्गमानसिंह समक्ष पेस भएछ। मन्त्री सिंहले प्रेमप्रसादको आग्रह मान्नुको सट्टा उल्टै उनीमाथि कारबाही गरेछन्। प्रेमप्रसादले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर सरुवा रोक्न आग्रह गरिएको आरोपमा उनलाई २० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय भएछ। त्यति बेला २० रुपैयाँ जरिबानामा पर्नु भनेको आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति थियो भने सामाजिक प्रतिष्ठा पनि गुमेको मानिन्थ्यो।  यति मात्रै होइन, आइन्दा यस्तो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर सरुवाको कुरा लेखेमा कडा कारबाही हुन चेतावनी सिंहले दिएछन्। यसको संक्षिप्त जानकारी नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि सरकारमा जाहेर गरेको रहेछ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा अहिले त्यस्तो  छैन। अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने प्रचलन हराएको छ। त्यसैले भारतीय अधिकारीको सरुवाको माग गर्ने बाँके अमिनीका हाकिममाथि जरिबाना गरिएको घटना यही मुलुकमा गरिएको थियो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा मनपरीतन्त्र मौलाएको छ। दलका नेता हुन् या पूर्व वा बहालवाला मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीले समेत विदेशी प्रतिनिधिसँग भेट गर्दा कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्दैनन्। नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्दा पहिल्यै जानकारी गराई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको विषयमा पनि विदेशी नियोगलाई सीधै पत्राचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा कडाइ गर्ने निकाय छैन। बहालवाला प्रधानमन्त्रीले सरकारी आवासमा मध्यरातमा गोप्य रूपमा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई भेटेर सौदाबाजी गर्छन्। अहिले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। प्रधानमन्त्री स्वयं आचारसंहिता पालना गर्दैनन् भने अन्यबाट के अपेक्षा गर्नु?

(प्रेमप्रसादको पत्र र उनलाई कारबाही प्रसंग दिल्लीस्थित भारतीय राष्ट्रिय अभिलेखागार र राष्ट्रिय अभिलेखालय नेपालमा भएका कागजातका आधारमा तयार गरिएको हो।)

प्रकाशित: २२ चैत २०७९ ६:१८

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + twenty =