हिमाल प्रेस 
पुष्पकमल दाहाल
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको मंगलबार (चैत २१) गते सय दिन पूरा हुँदैछ। सरकार बनेको सुरुको सय दिनलाई ‘मधुमास’ वा ‘हनिमुन पिरियड’का रुपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसकारण यो समयमा सरकारको खासै आलोचना वा टिप्पणी गरिँदैन।
तर दिनको संकेत बिहानले दिन्छ भनेझैँ यो सय दिनले प्रचण्ड सरकारको आगामी कार्यकाल धेरै कुरा बताउँछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलेसमेत सोमबार सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्यप्रगति विवरणमा देखिने गरी भएका परिवर्तन समेट्न सकेको छैन। तर यसबीचमा भएका छलफल र निर्णयहरूको सूची भने फेहरिस्त छ।
प्राध्यापक लोकराज बरालका अनुसार सरकारले दिनानुदिन गर्ने कार्यलाई प्रगति भनेर सार्वजनिक गरेको छ। अप्ठ्यारोमा परेकालाई उद्धार गरेको, सेवा प्रवाहामा ढिलासुस्तीमा सुधार गरेको विषय सरकारको उपलब्धि नभएर दायित्व भएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल राजनीतिक परिस्थितिमा आएको बदलावले सरकारको काम कारबाहीमा बिलम्ब भएको स्वीकार गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘सरकारको स्थिरताका लागि समीकरण बदलिएकाले केही बिलम्ब भएको जस्तो देखियो त्यसका बाबजुद पनि कतिपय ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। अब बिस्तारै गति बढ्छ।’
पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिए। त्यसको ११ दिनपछि प्रधानमन्त्रीले चैत १७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। तर पनि अपूर्ण छ। अझै ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ।
सरकारकै नजरमा यी उपलब्धि
पहिलो बुँदा मा सरकारले एकीकृत कार्ययोजना तय गरेको र त्यसभित्र शासकीय सुधार, आर्थिक तथा पूर्वाधार, सामाजिक विकासलगायत विषय समावेश रहेको उल्लेख गरेको छ।
जहाँ शासकीय सुधारका लागि संसद्को अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ पेश गरिने २८ विधेयक, प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिने १० नियमावली र नीतिको पहिचान गरिएको उल्लेख छ।
यसमा संरचनात्मक परिवर्तन र सुधारका लागि यातायात व्यवस्थापत प्राधिकरणलगायत विभिन्न आयोग, कार्यदल तथा समिति गठन गरिएको र प्रभावकारी जनसेवाका क्षेत्रको पहिचान गरिएको उल्लेख छ। तर ती विधेयक, नियमावली र नीति केके हुन् खुलाइएको छैन।
सरकारको विवरणमा आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि गरिएका छलफल र निर्णयको सूची पनि लामै छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, चालु खर्च कटौती, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा चासो दिइएको प्रगति विवरणमा समेटिएको छ।
‘अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासअन्तर्गत विभिन्न पहल लिइएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीको कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिएको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउन एवं सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रयास केन्द्रित गरिएको छ,’ कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
तर यसमा आर्थिक संकटलाई टार्न र नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन आवश्यक पहल र आधार के चाहिन्छ उल्लेख छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन लेटरलगायत सेवा विगतमाभन्दा छिटो छरितो प्रवाह हुन थालको विषयलाई मुख्य उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र १४ जिल्लाका १५ स्टेसनबाट वितरण गर्ने कार्य सुरु भएको, राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन अभियान ४५ जिल्लामा सम्पन्न भइ हाल १७ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको, १ करोड १५ लाख नागरिकको जैविक तथा जनसांख्यिक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध जस्ता विषयलाई उपलब्धिको पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।
मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि लिएको पहललाई सरकारले अर्को उपलब्धि भनेको छ।
सरकारले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ। एउटा आन्दोलनरत पक्षलाई आयोग बनाउने भनेर सहमति गरेको सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै अर्को टाली काठमाडौँ आइपुगेको छ।
आन्तरिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्नेतर्फ प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ को पूर्ण कार्यान्वयन गरिएको जनाएको छ।
‘बहालवाला तथा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका १९० जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १२६ जना गरी कुल ३१६ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्याइएको छ’ सरकारले विवरणमा समेटेको छ।
त्यसैगरी १० वर्षे द्वन्द्वलगायत कारणले ज्यान गुमाएका ८ हजार ४७१ जनाको नाम सहिद रुपमा प्रकाशित गर्नुलाई सरकारले उपलब्धि ठानेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गरिएको विषय पनि सरकारी उपलब्धिमा छ।
विकास आयोजना तथा सार्वजनिक निर्माणमा अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोत साधन (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि) को आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न तथा अनावश्यक दोहनलाई नियन्त्रण गरी दिगो र वातावरणमैत्री हुने गरी उत्खनन् र विक्री वितरण गर्न सहयोग पु¥याउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसलाई सरकारले सकारात्मक कदमका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका २८३ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत १ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ। अंगभंग विरामी भएका ९५ जना कामदारलाई आर्थिक सहायता ३ करोड १० लाख १८ हजार दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गइ विचल्लीमा परेका ८९ जना व्यक्तिहरूको सम्बन्धित नियोगसँगको समन्वयमा उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बताएको छ।
यस क्रममा शैक्षिक सत्र २०८० को हकमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी मुद्रकबाट समेत र कक्षा ६ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाइ गरी निर्धारित समयभित्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएको छ।
पुस १३ देखि नेपाल र चीनबीचको रसुवा–केरूङ नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला गरिएको छ। हिल्सा–पुराङ्ग नाका पनि एकतर्फी व्यापारका लागि खुला भएको छ। चैत १८ गतेदेखि चीनसँगको हिल्सा–पुराङ्ग र रसुवा–केरुङ नाकाबाट यात्रुहरूको आगमनसमेत खुला भएको छ।
द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने भएकाले यो सरकारी उपलब्धिमा समेटिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐेन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ।
यसलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनी विवेचना गरिएको छ।
सरकारको सय दिनमै विश्व बैंकबाट विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरणको लागि १२० मिलियन अमेरिकी डलर (१५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।
नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट करिब १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता उपलब्ध हुनेछ।
गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर (५० करोड ६८ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। यस्ता खालका ऋण स्वीकार गर्ने विषय पनि सरकारका उपलब्धिमा राखिएको छ।
यस्ता छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका सय दिनको काम [सूचीसहित]
