इटहरी- कुनै बेला पहिचानको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाएको माओवादी केन्द्रका लागि यति बेला सोही मुद्दा टाउको दुखाइ बनेको छ। खासगरी कोशी प्रदेश नामकरणका सम्बन्धमा विरोध गर्दै पहिचानवादीहरूले आन्दोलन गरेपछि माओवादी संकटमा परेको हो।
प्रदेश नामकरणका विषयमा अन्य प्रदेशमा पनि विरोधका स्वर नसुनिएका हैनन्। तर ती त्यत्तिकै सेलाएका थिए। ६ वटै प्रदेश नामकरण भई संघीयताको प्रावधानअनुसार अघि बढेका छन्। कोशीमा भने नामकरणकै लागि निकै कसरत गर्नुपरेको थियो।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तीनतीन जना मुख्यमन्त्री भए पनि कसैले नाम जुराउन सकेका थिएनन्। प्रदेश सरकारमा हिक्मत कार्कीले नेतृत्व गरेपछि प्रदेशले नाम पाए पनि विवादरहित भने हुन सकेन। प्रदेश नामकरणकै विरोधमा भएको प्रदर्शनमा एक जना पहिचानवादी नेताको मृत्यु भएको छ। विरोधको स्वरूप हेर्दा आन्दोलन तत्काल मत्थर हुने सम्भावना देखिँदैन।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीमाथि आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने अग्रसरता नदेखाएको आरोप लाग्न थालेको छ। बरु माओवादीले आन्दोलनको प्रतिरक्षामा उत्रिएर सत्ताको आडमा बल प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। कुनै बेला माओवादीले नै पहिचानविरोधी भनेका नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले लगायतका दल भने कोशीमा जारी आन्दोलनका पक्षमा देखिएका छन्।
माओवादीले द्वन्द्वकालदेखि नै पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ भनेर विवादको बिउ रोपको थियो। द्वन्द्वकालमा मात्रै होइन पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि धेरै प्रदेशको नामकरण जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो।
पहिलो संविधानसभामा माओवादीको सबैभन्दा ठूलो दल थियो। त्यति बेला लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेश र लुम्बिनी-अवध-थारूवान प्रदेश प्रस्तावित थिए। तर प्रदेशको नामकरणका लागि भने नयाँ संविधानपछिको पहिलो चुनाव पर्खनुपरेको थियो।
पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा प्रदेश १ को नामकरण हुन धेरै समय लागेको थियो। माओवादीले केही महिनाअघिसम्म तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘किरात’ राख्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि किरात प्रदेश राख्दा खुसी र गौरव हुने बताएका थिए।
‘किरात प्रदेश राख्नमा हाम्रो पार्टी र मलाई खुसी र गौरव नै हुन्छ,’ प्रचण्डले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘यो प्रदेशलाई अन्ततः लिम्बुवान, खम्बुवान भन्दा किरात बनाउन ठिक हुन्छ भन्ने मान्यतावाला हुँ म आफैँ।’
माओवादी केन्द्रबाट तत्कालीन प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका इन्द्रबहादुर आङ्बो ‘मौसम’ ले पनि कुनै हालतमा पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
‘मत दिने बेलामा अरू दलहरूलाई दिने अनि पहिचान चाहिने? निर्वाचनमा आङ्बोहरूले चाहेको पक्षमा जनमत त आएन नि!’
‘यो प्रदेशलाई किरात प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर निरन्तर भन्दै आएको छु। सदैव मैले किरात प्रदेशका बारेमा वकालत गर्दै आएको छु,’ लिम्बू गाउँ पाँचथरबाट चुनाव दोस्रोपटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित आङ्बोले गत मंसिरमा आयोजित एक चुनावी सभामा भनेका थिए, ‘म मूल्य र मान्यता, इतिहास र निष्ठा सम्झेर मेरो पार्टी र म दृढतापूर्वक अगाडि बढाएर प्रदेशको नामकरण गराउने पक्षमा छु।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि पहिचानका आधारमा किरात प्रदेश राखिनुपर्ने प्रदेशसभामै अडान राखेका थिए। सोही भनाइमा ताल मिलाएको माओवादी गत फागुन १७ गते भने प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न सहमत भयो।
नेकपा एमालेबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशमा सहमति जनाउँदा माओवादीले विरोध गरेन। माओवादी संसदीय दलका नेता उनै आङ्बो छन्।
आङ्बोले आफूहरूको बहुमत नपुगेका कारण कोशी नाममा सहमति जनाउन बाध्य भएको बताएका थिए। ‘मत दिने बेलामा अरू दलहरूलाई दिने अनि पहिचान चाहिने?,’ उनले प्रदेशको नामकरणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, ‘निर्वाचनमा आङ्बोहरूले चाहेको पक्षमा जनमत त आएन नि!’
प्रदेशसभामा ४० सिट पाएको एमाले, २९ सिट पाएको कांग्रेसभन्दा १३ सिट पाएको माओवादीसँग पहिचानको आधारमा नाम राख्न नसक्ने आङ्बोको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा कमजोर जनादेश पाएको माओवादीको रहर र चाहनाले मात्रै भएन नि त। हाम्रो अडान रहिरहँदा प्रदेशले कहिल्यै नाम नपाउने भएकाले कोशीमै सहमति जनाएका हौँ।’
निर्वाचनमा माओवादीको जनादेश कमजोर रहेकाले पहिचानको अपेक्षा गर्न नहुने उनको तर्क थियो। ‘सिद्धान्ततः हामी पहिचानका पक्षमा छौँ, जुन कुनै दिन पनि हामीले पर्याप्त जनादेश पाएको खण्डमा प्रदेशलाई पहिचानको नाम दिलाउँछौँ।’
कोशी प्रदेशको नाम राख्दा उनी मुख्यमन्त्री हुने लोभमा रहेको पनि कतिपयको आरोप छ। तर त्यो आरोप स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् आङ्बो। ‘उहाँ (हिक्मत कार्की) कै प्रस्तावमा कोशी राख्ने कुरामा हामीले सहमति गरिसकेपछाडि फेरि उहाँलाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा कसरी तालमेल मिल्छ?,’ उनको प्रश्न छ।
त्यसो त केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिए पनि कोशी प्रदेशमा भने तत्काल माओवादी सरकारबाट नबाहिरिने भएको छ। यसअघि अन्य विभिन्न प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरिए पनि कोशीमा भने माओवादी सरकारबाट नबाहिरिने भएसँगै कार्की नेतृत्वकै सरकार रहनेछ।
पहिचान पक्षधर त आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्, स्वाभाविक हो। तर कोशी नाममै सहमति जनाएको माओवादीका कार्यकर्ता स्वयम् पनि कोशी नाम स्वीकार नहुने भन्दै आन्दोलनमा अग्रसर छन्।
पहिचान पक्षधरसहित कार्यकर्ता सडकमा
कोशी नामकरणको विरोधमा प्रदेशमा अहिले आन्दोलन चलिरहेको छ। गत चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को निधनपछि सडक झन् तातेको छ। पहिचान पक्षधरहरूले विभिन्न पालिकाका कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गर्दै आएका छन्।
आन्दोलनकारीले इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, दमक नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष चिन्तामणि पौडेलमाथि कुटपिट समेत गरेका थिए। कोशी लेखिएको लेटरप्याड र स्टाम्प जलाउने घटना पनि भएका छन्।
आन्दोलनले चर्को रूप लिइरहेका बेला माओवादीले सत्ताका सत्ताका लागि सिद्धान्तको चीरहरण गरेर सडकमा कार्यकर्ता उकासेको कतिपयको आरोप छ। पहिचान पक्षधर त आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्, स्वाभाविक हो। तर कोशी नाममै सहमति जनाएको माओवादीका कार्यकर्ता स्वयम् पनि कोशी नाम स्वीकार नहुने भन्दै आन्दोलनमा अग्रसर छन्।
यसले पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेशको पुनःनामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। लाजेहाङको मृत्युका सम्बन्धमा छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेपछि र एसईइपछाडि पुनः आन्दोलन गरिने पहिचान पक्षधरहरूको तयारी छ।
लाजेहाङको मृत्यु भएलगत्तै संघीय सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन तथा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीका अनुसार समितिले काम थालिसकेको छ।
नाम स्वीकार गर्न माओवादीसहित चार दलको अपिल
चैत १२ गते कांग्रेस प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता उद्वव थापा, एमाले प्रदेश अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपाने, राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष राम थापा र माओवादी प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले विज्ञप्ति जारी गर्दैै यसअघि नामविहीन प्रदेश हुनुको पीडा खप्न नसकेर नामकरण गरिएको बताएका थिए।
‘प्रदेश नामकरणको विषय कुनै दल विशेषको मात्र भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको आफ्नो प्रदेशको नामकरण आफैँ गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो। यही अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालको संविधानको धारा २९५ (२) अनुसार तत्कालीन प्रदेश १ को नामकरण कोशी प्रदेश रहन पुगेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आमप्रदेशवासीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’
पहिचानवादी एक नहुँदा कोशी
अघिल्लो सरकारले प्रदेशको नामकरण राख्ने सन्दर्भमा भने पहिचानवादी दलहरू नै एक नभएका कारण पनि कोशी नामकरणमा माओवादीले सहमति जनाएको बताइन्छ। प्रदेशको नामकरण कोशी, सगरमाथा, किरात, लिम्बूवान, किरात-लिम्बूवान, लिम्बूवान-खम्बूवान, कोसी-किरात जस्ता नाम चर्चामा थिए। तर कसैले लिम्बूवान, कसैले किरात, कसैले खम्बूवान भनेर दाबी गरिरहँदा पहिचान पक्षधर एक हुन सकेनन्।
माओवादीबाहेक दलका कार्यकर्ता पनि विरोधमा
त्यसो त माओवादीबाहेकका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता पनि कोशी नामको विरोधमा प्रदर्शनमा छन्।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम येक्तेन कांग्रेस निकट मानिन्छन्। यस्तै आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पा, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई पनि कांग्रेस निकटकै हुन्।
आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी सुनसरी कांग्रेसका उपसभापति नगेशचन्द्र राई यायोख्याका केन्द्रीय सचिव छन्। प्रदेश १ पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्र सिं थेगिम एमाले निकट हुन्। उनी पनि आन्दोलनको अग्रमोर्चामा छन्।
प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित
कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित छ। पछिल्लोपटक फागुन १७ गते बसेको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन।
पहिचानवादीहरूले संसद् घेराउ गर्ने डरले बैठक अनिश्चित भएको प्रदेशसभाका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सभामुख बाबुराम गौतमले भने कोशी नामका कारण एउटा समुदायमाथि चोट पुर्याएको र अब संवादमार्फत समाधान गरिनुपर्ने बताए। गौतमले भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग छलफल गर्ने, संवादमा ल्याउने र संवादबाटै समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसकारण केही समय यही विषयलाई हेरेर पनि बैठक नराखेका हौँ।’
