हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका सदस्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट न्याय पाउने आस नरहेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट गर्दै यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका सदस्यहरू संंक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सँग सम्बन्धित विधेयकमाथि ध्यानाकर्षण गराउन बुधबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेका थिए। उनीहरूले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय भएको आरोप लगाए। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत भएको गुनासो उनीहरूको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सरोकारवालाहरूबाट असन्तुष्टि हुँदै आएको छ। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताएकी थिइन्। विधेयक जस्तोको तस्तै पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने उनकोभ भनाइ थियो।
उनले भनिन्, ‘अहिले सदनमा ल्याइएको विधेयक संशोधित हुनुपर्छ। संशोधन नगरीकन विधेयक पास गरियो भने सुरक्षाकर्मीलाई न्याय हुने छैन भन्ने मुद्दा बोकेर हामीले सभामुखलाई भेटेका छौँ।’
सुरक्षाकर्मी परिवारले अझै पनि न्याय नपाइरहेको उनको गुनासो छ। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा गरेका छैनौँ। यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ।’ विधेयकमा परिमार्जन नभएर आन्दोलन निरन्तर रहने उनले बताइन्।
उनीहरूले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन्। त्रुटिपूर्ण रहेका प्रावधान सच्चाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरेका हुन्। ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौता भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताएका छन्।
उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढंगबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विकेयक अघि बढाइने बताएका थिए।
उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितका समस्या व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि विभिन्न सम्झौता भइरहेका छन्। तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन्। संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भई व्याख्या भएको छ।’ उनले विधेयक अघि बढेपछि विधिसम्मत अघि बढाउने आश्वासन दिए।
