भिड्ने ‘मुड’ मा सभामुख!

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे। नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटको मुख्य उद्देश्य थियो– सदनका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने। तर ज्यादा छलफल सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारीका विषयमा भएको छ।

६ चैतमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा प्रतिवेदन पेस भएको थियो। त्यसमा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। जसमा सत्तारूढ सांसदबाट ‘विगतमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएका तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने’ संशोधन प्रस्ताव परेको छ।

सत्तारुढ दलहरू कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार सदन सञ्चालन हुनुपर्नेमा अडिग छन्। सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौती हुने गरी संशोधन प्रस्ताव परेपछि सभामुख घिमिरेले विभिन्न दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्दै आएका छन्।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार एकले जित्ने र अर्कोले हार्ने गरी हुने गतिविधिप्रति सभामुख घिमिरे सचेत छन्। सत्तापक्षका सांसदहरू सहमतिमा नआएर सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावली बैठकमा अघि नबढाउने चेतावनी दिएका छन्।

नियमावली दलहरूबीच पहिला भएकै सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा सभामुखको अडान छ। नियमावली मस्यौदा समितिले सहमतिमै मस्यौदा तयार गरेको थियो। मस्यौदाउपर संशोधन परेको छ। अझ आफ्नै अधिकार कटौती गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरूले गरेपछि सभामुख पनि दह्रो भएर प्रस्तुत भएका छन्।

अधिकार कटौती नै गर्ने गरी सत्तारुढ अघि बढे आफू पनि सोहीअनुसार प्रस्तुत हुनेमा सभामुख घिमिरे अडिग रहेको उनको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू सभामुखको व्यवहारले आफूलाई विश्वास गर्न सक्ने आधार नदिएको बताउँछन्। उनीहरू ६ पुसको संसद् बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अर्को चैत ९ गते राख्ने सहमति भएको र त्यसलाई सभामुखले लत्याएको आरोप लगाइरहेका छन्। त्यही विषयपछि सत्तारुढ दलहरूले सभामुखको अधिकार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सार्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सदन सञ्चालनका सन्दर्भमा विशेषाधिकार हुने विश्वास गरिन्छ। कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढाउने वा नबढाउने भनी निर्णय लिने अन्तिम अधिकार समेत सभामुखमा रहने अभ्यास नेपालले पनि गर्दै आएको छ। तर सभामुखको व्यवहारमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सदन सञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने व्यवस्था गर्न लागेपछि सभामुख पनि झस्किएका हुन्।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेको आरोप लगाएका थिए। अहिले सत्तारुढ दलहरू नै सभामुख घिमिरेसँग पनि झस्किएका छन्।

एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनी माओवादी, रास्वपा, राप्रपा जसपा लगायतका सत्तारुढ दलहरूको समर्थनमा ५ माघमा सभामुख बनेका थिए। तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ११ दलको समर्थन छ भने एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ। समीकरण फेरिएसँगै सभामुखले सदन सञ्चालनमा सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिने सत्तारुढको आरोप छ।

तर आफैँमाथि प्रश्न उठाउनेहरूसँग सभामुख घिमिरेले निरन्तर औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा जारी राखेका छन्। आइतबार मात्रै उनले सबै दलका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गरेका थिए। ‘सभामुख एक्लैले सबै सांसदहरूलाई नियन्त्रण गर्न समस्या हुँदो रहेछ। त्यसकारण रुलिङ गर्दा पनि सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूसँगको निर्णयको आधारमा गरौँ’, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सभामुखसँग भएको छलफलमा राखेको धारणा सुनाए।

यसअघि पनि सांसदहरूसँग अनौपचारिक संवादमा रहेका सभामुख घिमिरेले आफनो व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूसँग किन प्रश्न उठाइएको हो भनी प्रश्न उठाउनेहरूकै कुरा सुनेका छन्।

सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी अगाडि बढे नियमावली नै अगाडि नबढाउन भूमिका खेल्ने प्रस्ट संकेत घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि दिएको नेताहरू बताउँछन्। नियमावली पारित हुन नसक्दा संसदीय विषयगत समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।