रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-६, आनन्दवन नगर अस्पतालको निर्माणाधीन भवन।
लुम्बिनी- कोभिड महामारीका बेला ठूला अस्पताल भरिभराउ भए। बिरामीले उपचार पाउने अवस्था थिएन। विकल्पमा पालिकाहरूले अस्थायी अस्पताल र ‘आइसोलेसन’सेन्टर निर्माण गर्नुपर्यो।
यही तितो अनुभवबाट पाठ सिक्दै बुटवल उपमहानगरले महामारीका बेलामा पनि उपचार गर्ने गरी अक्सिजन सुविधासहितको दुई वटा आपत्कालीन बहुउद्देश्यीय अस्पताल निर्माण सुरु गरेको छ।
माघ १४ र १६ गते यी दुई अस्पताल निर्माणको थालनी गरिएको हो। ‘कोभिडका बेला ठूला अस्पताल भए पनि घरनजिक अस्पताल नहुँदा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्यो, त्यसैले बुटवलको तिनाउ पारिका बस्ती मोतीपुर र नयाँगाउँ बेल्बासलाई लक्षित गरी विपद् र महामारीमा पनि उपचार गर्ने गरी अस्पताल निर्माण सुरु गरेका हौँ,’ बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले भने। उनले कोभिडजस्ता महामारी र विपद्मा समेत नागरिकलाई बचाउने उद्देश्यले अस्पताल भवन निर्माण थालिएको बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिका-१७ को मोतीपुर र वडा नं. १३ को बेलबासमा १५-१५ शय्याका अक्सिजन सुविधासहितका अस्पताल निर्माण भइरहेको छ। अस्पताल निर्माणका लागि गत मंसिर ९ मा टेन्डर स्वीकृत भएको छ। ठेकेदारले आगामी असार मसान्तभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डेले बताए।
जापानको अनुदानमा नेपाल सरकारमार्फत अस्पताल भवनका लागि १ करोड ५७ लाखमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। दुवै भवन निर्माणको ठेक्का प्यारामाउन्ट कन्ट्रक्सन प्रालिले लिएको छ।
कोभिड महामारीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डमा उपचार गर्न मिल्ने गरी भवनको डिजाइन गरिएको भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थाका वरिष्ठ डिजाइन इन्जिनियर शंकर ढकालले बताए।
स्वास्थ्य केन्द्रमा नर्स, प्यारामेडिक्ससहितका स्वास्थ्यकर्मी रहने र सामान्यदेखि अक्सिजन दिएर उपचार गर्नेसम्मका उपचार हुनेछ। तीन कठ्ठा जग्गामा बन्ने स्वास्थ्य केन्द्रको जनशक्ति तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन बुटवल उपमहानगरले गर्नेछ।
तिनाउपारिका यी दुवै क्षेत्रमा ठूूला अस्पताल नभएकाले पनि अस्पतालले नागरिकलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। यी दुुई अस्पतालमा ५० हजार बढी नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्।
बुटवलसँगै जोडिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि दुई वटा नगर अस्पताल निर्माण थालेको छ। २०७७ मंसिर १५ गते देशभर ३ सय ९६ आधारभूूत अस्पतालको शिलान्यास हुँदा तिलोत्तमा–१७ मा बीपीग्राम र वडा न. ६ मा आनन्दवन नगर अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो।
रूपन्देहीका प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला यहाँ एउटै पालिकामा दुई नगर अस्पताल शिलान्यास गरी निर्माण थालिएको थियो। आनन्दवन अस्पताल ७ करोड ८४ लाख र बीपीग्रामको ८ करोड २६ लाख १८ हजारमा सम्पन्न गर्ने गरी खड्का सगुुनजेभीसँग २०७८ असार १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको हो।
२०८० असार २० गते सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि निर्माण भने २५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। १५-१५ शय्याका दुवै अस्पताल संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण थालिएको हो।
दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु भए पनि कामको गति भने निकै सुस्त रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। ‘अस्पताल निर्माण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यसरी अगाडि बढेको छैन,’ तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्वाधार शाखाका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप वनले बताए।
उनका अनुसार बीपीग्राम अस्पताल साढे २ तला र आनन्दवन एक तलाको भवन हो। ‘बीपीग्राममा एक तला ढलान भइसकेको छ। आनन्दवनको ढलानको तयारीमा छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नभएको भन्दै ठेकेदारले काम बढाएको छैन।’
सम्झौताअनुसार निर्माण नसकिने उनको भनाइ छ। संघीय सरकारको नीति र कोभिड महामारीपछि अस्पतालको अभाव महसुस भएका बेला तिलोत्तमामा दुई वटा नगर अस्पताल निर्माण थालिएको उपप्रमुख जागेश्वरीदेवी चौधरीले बताइन्।
अघिल्लोपटक पनि उपपप्रमुख रहेकी चौधरीले बजेट निकासा नहुँदा अस्पताल निर्माण हुन नसकेको र यसको सञ्चालनबारे प्रस्ट मापदण्ड नरहेको बताइन्। अस्पताल सञ्चालन भए नागरिकलाई ठूूलो राहत मिल्ने उनको विश्वास छ। तिलोत्तमा क्षेत्रमा बस्ती बाक्लिँदै गएकाले यी अस्पतालबाट ६० हजार मानिसले लाभ लिने नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको आकलन छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाकै हालतमा छ, पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाको विरकोट स्वास्थ्यचौकी। यहाँ पनि २०७७ मंसिर १५ गते १५ शय्याको आधारभूूत अस्पताल भवन शिलान्यास भएको हो।
पालिकाले २०७८ असार २३ गते १२ करोड ५१ लाख ४७ हजार रुपैयाँमा बिकोई दावा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २०८० असार २३ गते सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि कामको प्रगति ३२ प्रतिशत मात्रै छ।
दुई वटा ब्लकमा निर्माण सुरु भए पनि काम निकै सुुस्त रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर सारुले बताए। ‘दुई वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको हो। तर म्याद नथपी हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले बजेट फर्स्योटमा ढिलाइ गर्दा पनि काम प्रभावित भएको छ।’
पूर्वखोला गाउँपालिकाका नागरिक उपचारका लागि ४० किलोमिटर टाढा पाल्पा सदरमुकाम तानसेन वा बुटवल आउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। भवन निर्माण चाँडो गराउन दबाब दिए पनि काम छिटो हुन नसकेको प्रशासकीय अधिकृत सारुले बताए।
अस्पताल निर्माण भएपछि २० हजार बढी नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्। नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको अस्पतालको भवन निर्माणको गति सुस्त हुनुमा ठेकेदारको काम नगर्ने प्रवृत्तिले काम गरेकै छ। यी अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएमा नागरिकलाई सहज हुनेछ।
दाङको गढवा गाउँपालिकामा तीनतले आधारभूत अस्पताल भवन निर्माणाधीन छ। १३ करोड ४९ लाख ६८ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ चैत २२ गते श्यामसुन्दर एनबी जेभी बुटवलले ठेक्का सम्झौता गरेको हो। चैत २२ गते सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि भवनको एकतला ढलानको तयारीमा छ।
संघीय सरकारको पालिका अस्पतालअन्तर्गत निर्माण थालिएको भवनको पहिलो तला ढलानको तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका इन्जिनियर शेषमणि पौडेलले बताए। ‘निर्माण छिटो गराउने कोसिसमा छौँ। तर दुई वर्षमा सक्ने भनेको काम आधा पनि सकिएन,’ उनले भने। १५ शय्याको यो अस्पताल निर्माण भए गढवाका २५ हजार बढी नागरिकले लाभ लिनेछन्।
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका–६ मा पनि १८ करोड २४ लाखको लागतमा अस्पताल भवन निर्माण भइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विजयबहादुर थापाका अनुसार पालिका अस्पतालको पहिलो चरणमा छुटेकाले गत वर्षदेखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण थालेको हो।
सरकारको मापदण्डअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माणाधीन छन्। पाँच शय्यामा एकजना मेडिकल अफिसरसहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० शय्यामा दुई जना मेडिकल अफिसरसहित १७ जना र १५ शय्यामा तीन जना मेडिकल अफिसरसहित २७ स्वास्थ्यकर्मी खटिने मापदण्ड छ।
पालिकाहरूको अस्पताल भौतिक पूर्वाधारमा संघीय सरकारले मात्रै सहयोग गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकालाई उपकरण र समन्वयबाहेक सहयोग गरेको छैन।
स्थानीय सरकारसँग अहिले तत्काल जोडिने कार्यक्रम नरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय पालिकासँग अप्रत्यक्ष रूपमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीका लागि उपचार सहयोग कार्यक्रमले जोडेको छ।
लुम्बिनी सरकार मातहत १३ वटा प्रादेशिक अस्पताल, १३ वटा आयुर्वेद चिकित्सालय, जिल्ला अस्पताल र विभिन्न कार्यालय गरी ४३ वटा कार्यालय छन्।
