सभामुखको विशेषाधिकारमा दलहरूको आँखा

संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सदन सञ्चालनका सन्दर्भमा विशेषाधिकार हुने विश्वास गरिन्छ। कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढाउने वा नबढाउने भनी निर्णय लिने अन्तिम अधिकारसमेत सभामुखमा रहने अभ्यास नेपालले पनि गर्दै आएको छ।

काठमाडौँ– संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकहरूमा सभामुखलाई संसदको सर्वेसर्वा मानिन्छ। कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्दासमेत सभामुखले तटस्थ भूमिका खेल्ने र त्यसअनुसार सदन सञ्चालन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने सक्ने विशेषाधिकार सभामुखमा अन्तरनिहित रहन्छ।

तर, सभामुखले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्ने अभ्यास र प्रवृतिलाई राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेको व्यवहारप्रति आशंका गर्दै सभामुखमा रहँदै आएको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै सभामुखको अधिकार सिमित गर्ने प्रस्ताव गर्ने दलहरू हुन्- नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसदहरू सभामुखले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभामुखको व्यवहार नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामाथि राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ।’

सदन मन लागेको बेला चलाउने, नत्र नचलाउने कुरा त राम्रो हुँदैन। सदन सञ्चालन कुनै व्यक्ति (सभामुख)को स्वविवेकमा चल्ने कुरा त राम्रो अभ्यास रहेछ।

कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतमले पनि सभामुखले गर्नुपर्ने काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट निर्णय गरी हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न संयुक्त संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम सभामुखले मनलाग्दी प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्न थालेकाले दायरा तय गर्नुपर्ने भएको बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत १२ गतेलाई तय भएको विषयमा आफूले आफ्नो पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई सोधेको तर, जवाफ नपाएको उनी सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चैत ६ गतेपछि अर्को बैठक १२ गते राखियो। प्रमुख सचेतकलाई सोध्यौं के गरेको ? तर हाम्रो पार्टीकै प्रमुख सचेतक नाजवाफ।’

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलभन्दा आफूखुसी बैठक राखेको अर्का सांसद रामहरि खतिवडाको आरोप छ। आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको नेता खतिवडा बताउँछन्।

‘सदन मन लागेको बेला चलाउने, नत्र नचलाउने कुरा त राम्रो हुँदैन’सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘सदन सञ्चालन कुनै व्यक्ति (सभामुख)को स्वविवेकमा चल्ने कुरा त राम्रो अभ्यास होइन रहेछ।’

संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सदन सञ्चालनका सन्दर्भमा विशेषाधिकार हुने विश्वास गरिन्छ। कुनै पनि बिजनेस अगाडि बढाउने वा नबढाउने भनी निर्णय लिने अन्तिम अधिकारसमेत सभामुखमा रहने अभ्यास नेपालले पनि गर्दै आएको छ। तर सभामुखको व्यवहारमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सदन सञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव राखेका हुन्।

‘सभामुख आफैंले मात्रै निर्णय लिने कुरा विधि/विधान हुने भएन’ अर्का संशोधनकर्ता रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘संसदमा बिजनेसका सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई नै जिम्मेवार बनाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ।’

प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। यस समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्। साना दलहरूकोसमेत उपस्थिति रहने गरी संसदमा रहेको दलीय उपस्थितिका आधारमा कुन दलको कति सदस्य रहने तय गरिन्छ। प्रमुख सचेतक, सचेतकहरू स्वतः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यका रूपमा रहने गर्दछन्।

कार्यव्यवस्थामा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ। ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत निर्णयहरू गरेर सामूहिक निर्णयमा संसदीय गतिविधि सञ्चालन गरौं र अलि बढी पारदर्शी बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो’सांसद परियारले भने।

 संविधानले संसद भनेकै सभामुख हो र सरकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो भन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री निकाल्दा उजुरी लाग्दैन। त्यस्तै गरी सभामुखले रुलिङ गर्नेलगायतका अधिकार राख्छन्।

प्रतिपक्षी एमालेले भने सभामुखलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको छ। ‘संविधानले संसद भनेकै सभामुख हो र सरकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो भन्छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री निकाल्दा उजुरी लाग्दैन। यस्तै सभामुखले रुलिङ गर्नेलगायतका अधिकार राख्छन्’सांसद दामोदर पौडेल बैरागी आफ्नो संशोधनबारे भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था र मान्यताका आधारमा पनि सभामुखलाई सदन सञ्चालनमा स्वविवेकीय अधिकार दिनुपर्छ।’