सुर्खेत- हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएकाले अहिलेसम्म आफूहरूले न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। आइतबार सुर्खेतमा एकल महिला समूहले आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले एकल महिला र द्वन्द्वप्रभावितका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले एकल महिला र द्वन्द्वप्रभावितको समस्या समाधान गर्न साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायमा रहेको चुनौती र भावी कार्यदिशासम्बन्धि कार्यविधि प्रस्तुत गरेका थिए। उनले पीडितको न्याय प्राप्त हुने हक सुनिश्चता हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुर्खेतका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले पीडितहरूले ढिलो भए पनि न्याय पाउने बताए। उनले पीडितले सत्य जान्न पाउने, फौजदारी, परिपुरण हक र संस्थागत सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको नै भएको उनको भनाइ छ।