बिहारको ग्रिडमार्फत भारतका अन्य राज्यमा पनि नेपाली विद्युत निर्यात गरिने

काठमाडौँ- नेपालमा खपत भएर बढी भएको बिजुली बिहारको प्रसारण ग्रिडमार्फत भारतका अन्य राज्यमा निर्यातका लागि मोडालिटी तय गरिने भएको छ। नेपाल-भारतबीच विद्युत आदानप्रदान समितिको भारतमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले बिहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत भारतका अन्य राज्यमा नेपालको विद्युत निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रै तय गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत निर्यात हुने र त्यसका लागि दुवै पक्षले एक महिनाभित्र मोडालिटी टुंगो लगाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ‘यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने।

उनका अनुसार बिहारसँग कटैया (बिहार)-कुशाहा (नेपाल) र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन्। गत फागुनको पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले कटैया-कुशवा र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रतियुनिट दर सात रुपैयाँ २१ पैसा भारतीय मुद्रा (११ रुपैयाँ ५४ पैसा नेपाली) तय गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। उक्त दर आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदानप्रदान का लागि तय गरिएको हो।

विद्युत आदानप्रदान सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेका बेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेका बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्छ। नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेका बेलामा विद्युत लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए। ‘आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन,’ घिसिङले भने।

भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युतको बिल पठाउने गरिएकोमा विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको घिसिङले बताए। ‘यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा हुनेछ,’ उनले भने।

प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला भारतबाट व्यापारिक रूपमा इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे-अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सेञ्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली आयात गर्छ।

व्यापारिक रूपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्चेञ्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी आठ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।