पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनु भनेको आफ्नै सम्मान गुमाउनु हो : हरि शर्मा [अन्तर्वार्ता]

पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पनि राजनीतिक सल्लाहकार थिए। राष्ट्रपति यादवलाई गणतन्त्र संस्थागत गराउन र संविधान जारी गर्दाको क्षणसम्म राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न नजिकबाट सहयोगी भूमिका खेलेका शर्मा राष्ट्रपति आमनागरिकको अभिभावक बन्न सकेमा विवादित नहुने बताउँछन्। नयाँ राष्ट्रपतिले पदबहाली गरेको सन्दर्भमा विगतका राष्ट्रपतिको कार्यशैली, अब राष्ट्रपतिले पदीय मर्यादा उँचो राख्न केकस्ता भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा शर्मासँग हिमाल प्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

तेस्रो राष्ट्रपतिको पदबहाली भएको छ। गणतन्त्र आएपछिको १६ वर्षसम्ममा राष्ट्रपति पद स्वाभाविक रूपमा चयन भइहरँदा कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ?

नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको पाएको छु। रामचन्द्र पौडेल सम्माननीय रामचन्द्र पौडेल बन्नुभएको छ। लामो समय राजनीतिमा लागेर मुलुकको हितमा सक्रिय साधारण व्यक्ति राष्ट्रको अभिभावक बन्दा म दंग छु। मैले त अहिलेसम्मका राष्ट्रपति कोकस्तो भन्दा पनि राष्ट्रपति चयन र पदीय भूमिकालाई नजिकबाट हर्दै आएको छु। गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा निर्वाचनका माध्यमबाट राष्ट्रप्रमुख बन्ने प्रक्रिया आफैँमा राम्रो हो। राजतन्त्रपछिको १६ वर्षमा यदाकदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहँदा नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रप्रमुख चयन भइरहेको छ। संविधान लागू भएपछि निर्वाचनबाट बनेका स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकार एवम् संघीय संसद्ले संघीयता संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ।

सत्ता हस्तान्तरण जतिसुकै कठिन कार्य भए पनि विधि र प्रक्रियामा गएको छ। गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा केही कमीकमजोरी भएका होलान्। तर संस्थाहरूको स्थायित्व हुँदै गएको छ। राष्ट्राध्यक्षमा सर्वसाधारण व्यक्ति डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र अहिले रामचन्द्र पौडल आउनुभएको देख्दा लाग्छ अब नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भएर अघि बढिरहेको छ। नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति आउनु भनेको गणतन्त्र संस्थागत हुनु र आमनागरिकले नयाँ नेतृत्व पाइरहनु हो। यसबाट संस्थाहरू निर्माण भइरहेका छन् र बिस्तारै मुलुकको विकास भइरहेको हुन्छ।

गणतन्त्र त छाडातन्त्र जस्तो भयो भनेर टिप्पणी गर्ने पनि छन् नि?

यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। कमीकमजोरीबाट सिकेर सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। राज्यप्रणाली परिवर्तन भएको अवस्थामा केही ‘लुपहोल्स’ को प्रयोग गरेर कसैले फाइदा लिएका होलान्। तर कुनै समय उनीहरू कतै न कतैबाट कानुनको दायरामा आइहाल्छन्। गणतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो।

नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो परामाधिपति ठान्छ। तर राष्ट्रपति सेनाको मात्र होइन देशकै परामाधिपति हुन्। त्यसैले नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिमा हाम्रो मात्र विशेषाधिकार छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन।

गुनासा सुन्दा केही कमजोरी भएका होलान् तर संस्थाहरूको गरिमा नियमित कार्यक्रमबाट कायम हुने हो। व्यक्तिका रूपमा फरक कुरा होला र हुन पनि सक्छ। सुखद विषय के हो भने हामीले गणतान्त्रिक नेपालको निर्वाचन गरेका छौँ, निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नियमित पाएका छाैँ। यो क्रम बढ्दै जाँदा हामी साँच्चै लोकतान्त्रिक र विकसित मुलुकको पथमा रहनेछौँ।

गणतन्त्रमा कतैबाट खतरा देख्नुभएको छ कि?

भविष्यका बारेमा जानकारी राख्न त सकिँदैन। वर्तमान अवस्थामा गणतन्त्रमा समस्या देख्दिनँ। गणतन्त्र परिवर्तन गर्न खोज्ने हो भने पनि त्यसका लागि लामो संघर्ष चाहिन्छ। किनकि पूर्ववर्ती अवस्था चाहियो भनेर बुझाउन त्यही ढंगको राजनीतिक आन्दोलन आवश्यक हुन्छ। एकदुई जना विवादित व्यक्तिले यो वा त्यो भन्दैमा इतिहास बनिसकेको राजतन्त्र फर्किने अवस्था देखिन्न। यसबारे आमजनतालाई बुझाउनुपर्छ। यसमा गणतन्त्रका संस्थाले पनि जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन भइरहेमा गणतन्त्र खतरामा पर्दैन। राजा चाहिन्छ भन्नेहरू पनि राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएर यही व्यवस्थामा आइसकेका छन्। भीडतन्त्रले ल्याउने विषय होइन राजतन्त्र। राजतन्त्र फर्काउने भनेको यसो कतै केही मोडिँदा गफ गर्ने विषय मात्रै हो।

नागरिकबाट चयन भएर निर्माण भएको संस्थालाई त्याग्न गाह्रो हुन्छ। राजसंस्था आमनागरिकले बनाएका थिएनन्। कुनै इतिहास विशेषमा अडेर वा जोडेर आएको थियो। राजाहरू वंशज र राजनीतिक लेनदेनका आधारमा शासन गर्दै आएका थिए। अबको समय शासन गर्ने नभई मुलुक सञ्चालन गर्ने र विश्व परिवेश सुहाउँदो गरी प्रस्तुत हुने हो। लोकतन्त्रमा कुनै पनि मानिस प्रतिस्पर्धाबिना आउन सक्दैन।

धार्मिक आवरणमा राजसंस्थाको वकालत भइरहेको भन्ने एकथरीको भनाइ छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?

राजालाई हामीले कुन धर्मबाट भन्ने? म अलिक ‘सेकुलर’ मानिस हुँ। राज्यको कुनै धर्म छ भने त्यो न्याय हो। अझ गहिरिने हो भने सामाजिक न्याय हो। समानता, सभ्य समाज, कानुनी व्यवस्था र निष्पक्ष शासन आधुनिक राज्य प्रणालीका प्रमुख अंग हुन्।

नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो। त्यसैले एउटा कुनै धर्मका नाममा मुलुक चलाउन सम्भव छैन। सबै मुलुकको आफ्नो भूराजनीतिक र आन्तरिक परिवेश हुन्छ। छिमेकी हुन्छन्। त्यसो भन्दैमा मुस्लिम मुलुकले विश्वका मुस्लिम धर्मका लागि त्यहीअनुरूपको दबाब दिनुपर्ने हो नि। पश्चिम एसियाली मुलुकले बंगलादेशमा आफू अनुकूलको शासन व्यवस्था कायम गर्छु भनेर सक्छ? तर किन गर्दैन? यस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यस्तै हो हिन्दु धर्म मान्नेले नेपालमा हिन्दुत्वको भाव घन्काउनु भनेको पनि।

छिमेकमा चलेको लहरलाई यता सार्न पहल भइरहेको हो कि?

छिमेकबाट मात्र हुने हो भने त हामी किन आवश्यक भयो त? हाम्रो निम्ति भएको होइन भने त हामी विचारमा पराधीन हुन्छौँ। हामीमा जे बल र दम छ त्यही हो मुलुकको ‘स्ट्रेन्थ’। हामी विकासका रूपमा पराजित भयौँ होला, आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ होला तर कानुनी र राज्य व्यवस्थामा छिमेकीको पछि लाग्नुपर्ने अवस्थामा छैनौँ। राज्यले गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ। हामीले खाडी मुलुकमा श्रम गरेर रकम ल्याएका छाैँ। युरोप-अमेरिकामा काम गरेर नेपाल रकम भित्र्याएका छौँ। त्यसैले नेपाली परिश्रम गर्ने र आफ्नो आत्मसम्मान नगुमाउने नागरिक हो।

हामी छिमेकलाई बेवास्ता गरेर सीधै निर्णयको तहमा छौँ त?

अहिलेको विश्वव्यापीकरणमा कसैले पनि आफूलाई पूर्ण सार्वभौसत्ता सम्पन्न भन्न सजिलो छैन। संविधानतः पूर्ण सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो नेपाल। तर बजार, व्यापार, आउजाउका सन्दर्भमा त्यो सम्भव छैन। कुनै मुलुकसँग सहकार्य विना केही परिकल्पना गर्न गाह्रो छ।

राष्ट्रपतिले चाहँदैमा सबै हुँदैन। आउजाउमा राष्ट्रपतिको चासो र व्यवहारबाट मात्र परिवर्तन आउन सक्दैन। राष्ट्रपतिको आउजाउ व्यवस्थित बनाउन सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ।

आर्थिक नीतिमा हामी पराधीन छाैँ। लाखौँ नागरिक विदेशमा नहुने हो भने हामीले अर्थतन्त्र धान्न सक्दैनौँ। त्यसैले पूर्ण सार्वभौमिकताको कल्पना गर्न सक्दैनाँै। हाम्रो राजनीति कतैबाट निर्देशित छ भन्नुचाहिँ गलत हो। त्यसो हो भने लोकतन्त्रका लागि हाम्रा नेताहरूले जेलनेल भोग्नु र निरंकुशताविरुद्ध लड्नुमा के अर्थ रह्यो र? त्यसैले हामीले हाम्रो मुलुकको चिन्ता गर्ने हो। विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गर्ने हो। यो वा त्यो नभनी चरित्रअनुरूपको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो। यसमा राष्ट्र प्रमुख झनै सचेत भएर बोल्नुपर्छ। त्यसका लागि बलियो घेरा र परिपक्व सचिवालय आवश्यक हुन्छ। सचिवालयमा जानेबुझेका मानिस पठाउन ब्युरोक्रेससीलाई सुझाव दिन चाहन्छु।

सामाजिक सञ्जालमा होस् या चियागफमा होस्, राष्ट्रपति संस्थालाई राजामहाराजाको संस्कारसँग जोड्ने गरिएको छ। यसलाई सम्मानित बनाउन के गर्नुपर्ला?

निश्चय पनि पब्लिक ओपिनियन (सार्वजनिक आवाज) को प्लेटफर्म सामजिक सञ्जाल हो। तर सबै निर्णय त्यही आवाजबाट हुन्छ भन्ने छैन। त्यहाँ उठेका आवाजलाई बेवास्ता गर्नु पनि हुँदैन। राष्ट्रपतिको परम्परागत आउजाउमा मेरो त पहिलेदेखि नै आपत्ति छ। त्यसलाई ‘सवारी’ होइन आउजाउ नै भन्ने हो। राष्ट्रपति आउजाउ हुँदा पूर्ण रूपमा सडक बन्द गर्न आवश्यक हुँदैन। सिंगापुरको उदाहरण हेरौँ। त्यहाँ राष्ट्रप्रमुखको आउजाउ चुस्त र दुरुस्त हुने गरेको छ। यसबारे राष्ट्रपतिभन्दा पनि सरकार सजग हुनु आवश्यक छ।

काठमाडौँको बनोट साँघुरो छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको तामझाम बढी भयो भन्न खोजिएको होइन। सर्वसाधारणले सधैँ गाली गर्ने अवस्था ल्याउनु भएन भन्ने हो। मेरा मित्र राजेन्द्र दाहालले पनि भन्नुभएको थियो, राष्ट्रपतिले चाहँदैमा सबै हुँदैन। आउजाउमा राष्ट्रपतिको चासो र व्यवहारबाट मात्र परिवर्तन आउन सक्दैन। राष्ट्रपतिको आउजाउ व्यवस्थित बनाउन सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रपति शीतल निवासबाट उपत्यकाभित्र टाढा जाने भनेको पाटन हो। त्यहाँ जाँदा कति गौँडाहरू छन् र कति बेला आउजाउ गर्दा सहज गर्न हुन्छ भनेर पूर्वतयारी गर्ने हो भने समस्या हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्नु भन्दा पनि आमनागरिकले दुःख पाउनु भएन।

राष्ट्रपतिको यथोचित सम्मानका लागि पहिले संस्थाले विगतका गरेको कामको अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीकहाँ राष्ट्रपति भएको १६ वर्ष बितिसकेको छ। सचिवालयले विगतका अभ्यास हेर्नुपर्छ। सुरुमा कसरी राष्ट्रपतिलाई नागरिकसामु लैजाने, कसरी संसद्‌मा लैजाने जस्ता चुनौती थिए। तर हामीले गर्दै सिकेका छौँ। अब त्यही अनुभवबाट थप सिक्ने हो। के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भनेर आर्काइभमा हेर्नुपर्छ। औपचारिक कार्यक्रममा बोलाउँदा कस्ता मनिसलाई ल्याउने र के बोल्ने के नबोल्ने जस्ता विषयमा सजग हुनुपर्छ। नयाँ राष्ट्रपतिले ती विषयमा पक्कै केही बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। पत्राचारमा ध्यान दिन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग नजिक रहेर काम गर्न आवश्यक छ। संविधानको मर्म अक्षरसः पालना गर्ने सन्दर्भमा सबैले मद्दत गर्नुपर्छ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना निकट सहकर्मीका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै त्यहाँ ब्युरोक्रेसी संयन्त्र राम्रो हुनुपर्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा सक्षम एवं क्षमतावान् कर्मचारी चाहिन्छ। त्यहाँबाट हुने पत्राचार, छलफल आदि विशेष महत्त्वको हुन्छ। त्यसैले त्यस विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो सचिवालयमा अनुभवी र खारिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। राष्ट्रपति व्यक्ति परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यसैले संस्था बलियो बनाउनुपर्छ।

अन्य भीआईपीले पनि साइरन बजाएर गलत दिशामा गाडी गुडाइरहेका हुन्छन् नि?

यसरी हिँड्ने नेताहरू देख्दा दया लाग्छ। यिनले कहिले बुझिदेलान् म पनि लाइन बस्नुपर्छ भनेर! नियम र कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ। त्यही किसिमको सुविधाका लागि आमनागरिकले लडेर लोकतन्त्र ल्याएका होइनन् र? सबैको आफ्नो सीमा र घेरा हुन्छ। त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। सांसद, मन्त्री कसैले पनि ट्राफिक नियम मिचेर बलजफ्ती हिँड्न मिल्दैन। ट्राफिक प्रहरी वा व्यवस्थापन गर्ने निकायले पनि त्यस्तालाई छुट दिनु हुँदैन। निर्मम बन्नुपर्छ।

हाम्रा राष्ट्रपति संवैधानिक कि सेरेमोनियल?

हाम्रा राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्। त्यसमा कुनै शंका छैन। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको नजिकका व्यक्ति भनेका प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिलाई सबै विषय सेयर गर्नुपर्छ। कतिपय विवादित विषय आउन सक्छन्। राष्ट्रपतिले त्यस्ता विषयमा अध्ययन र छलफलबाट मात्र निर्णय लिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल वा सरकारसँग कुनै भाग खोज्न सक्रियता देखाएमा राष्ट्रपति कार्यालय पनि अर्को शक्तिकेन्द्र बन्ने खतरा रहन्छ।

यसअघिका राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?

अघिल्ला दुवै राष्ट्रपतिबाट गल्ती र कमीकमजोरी भएका छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो र अर्काको भनेर व्यवहार गर्दा विवादमा पर्नु स्वाभाविकै हो। सचिवालय बलियो नहुँदा त्यसो भएको हुन सक्छ। अब गल्ती दोहोर्‍याउने छुट छैन। सच्याउँदै जानुपर्छ। अहिलेका राष्ट्रपति अन्तिम होइनन्। समयअनुसार सिक्दै र परिवर्तन हुँदै जाने हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेपाली कांग्रेससँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। उहाँको आस्था कांग्रेसप्रति होला तर अब कांग्रेस रहनु भएन। उहाँ सारा नेपाली जनताको अभिभावक बन्नुभएको छ। नेपालमा एक मात्र होइन धेरै दल छन्। उहाँले कुनै धार्मिक, क्षेत्रीय, वैचारिक र जातीय आग्रह देखाउनु हुने छैन।

राष्ट्रपतिको आउजाउका बेला ट्राफिक जामको विषय उठेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने काम गर्नुपर्छ। कस्तो कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउने र कस्तोमा नजनाउनेमा सचिवालय गम्भीर हुनुपर्छ। भर्चुअल हुने काम छ भने आमनागरिकलाई सास्ती दिएर किन उपस्थित हुने? अध्यादेश, विधेयक, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।

राष्ट्रपति संवैधानिक भएकाले प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएर आएका सबै निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसमा ‘कन्सेन्ट बाई कन्सलटेसन’ हुनुपर्छ। विषयवस्तुबारे खुला छलफल आवश्यक छ। ‘कन्साइन्स’ नभएका कोही हुँदैन। यथोचित सम्मान दिएर जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्न लगाउने हो। त्यसैले यस्ता विषयमा सरकार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ। सबैले इमानदार भएर आआफ्नो स्थानमा काम गर्ने हो भने समस्या सल्टिनेछ।

राष्ट्रपति जुन पार्टीबाट आएका हुन्छन्, त्यसप्रति नरम हुने र अर्कालाई वेबास्ता गर्ने अनि कार्यकर्ता र नेताले पनि हाम्रै राष्ट्रपति त हुन् नि भनेर सोच्दा समस्या आएको हो कि?

अब सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेपाली कांग्रेससँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। उहाँको आस्था कांग्रेसप्रति होला तर अब कांग्रेस रहनु भएन। उहाँ सारा नेपाली जनताको अभिभावक बन्नुभएको छ। नेपालमा एक मात्र होइन धेरै दल छन्। उहाँले कुनै धार्मिक, क्षेत्रीय, वैचारिक र जातीय आग्रह देखाउनु हुने छैन। वैचारिक आग्रह केही छ भने त्यो हो लोकतन्त्र, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपालको संविधान।
दलका नेताहरूले पनि हाम्रो दलबाट चुनाव जितेका त हुन् भन्ने सोच राख्नै हुन्न। त्यसो गरेमा राष्ट्रपति आफैँ सचेत हुनुपर्छ। सचिवालयलाई भन्न सक्नुपर्छ- मेरा निम्ति सबै बराबर हुन्। सबैले समय पाउनुपर्छ। सबैसँग म उस्तै हुन्छु। मेरो कुनै स्वार्थ छैन।

राष्ट्रपतिसापेक्ष त्यहाँ हुने हो जहाँ नेपाली जनता बोल्न सक्दैनन्, उनीहरूको आवाज राष्ट्रपतिले बोलिदिनुपर्छ।

राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च पदमा बसिसकेका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन खोज्नु कत्तिको उचित हो?

राष्ट्रपति भइसकेको मानिस पुनः राजनीतिमा आउनु र दलीय हुनु आफ्नो कद घटाउनु मात्रै हो। पूर्वराष्ट्रप्रमुखको काम राजनीति बिग्रन लागे सुझाउने र लेखपढ गर्ने हो। बरु विश्वविद्यालयमा गएर गफ दिने, सार्वजनिक महत्त्वका बारेमा बोल्ने काम गर्नुपर्छ। फेरि राजनीतिमा आउनु भनेको आफैँ कमजोर साबित हुनु हो। पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा पाएको सम्मान गुमाउनु हो। हुर्कँदो गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता खलबल्याउने काम पनि हो। यसमा सबै चनाखो हुनुपर्छ।

राष्ट्रपतिको नजिर रहेर काम गरेको आधारमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा पनि भनिदिनु न।

कूटनीतिक मामिला र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा राष्ट्रपति निकै गम्भीर हुन आवश्यक छ। राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने लगायतको काम हुन्छ। राष्ट्रपतिले कूटनीतिक संयन्त्रसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्छ। राजकीय क्षमतालाई बढाएर ‘एसिस्ट’ गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। यस्ता विषयमा दख्खल राख्नेसँग राष्ट्रपति निकट रहनुपर्छ। कूटनीतिमा सानो विषयले पनि अनर्थ लाग्न सक्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो भूगोल संवेदनशील छ।

नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो परामाधिपति ठान्छ। तर राष्ट्रपति सेनाको मात्र होइन देशकै परामाधिपति हुन्। त्यसैले नेपाली सेनाले राष्ट्रपतिमा हाम्रो मात्र विशेषाधिकार छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन।