हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई लामो समयसम्म अल्झाइरहन नमिल्ने आदेश दिएको छ। द्वन्द्वकालको घटनाका पीडितले न्याय र परिपुरण पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाई राख नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयमाथिको बहस सतहमा आएको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलाशबाट आएको यस आदेश र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहसले नेपाली राजनीति तरगिंत हुन पुगेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सशस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये १२ हजार जना तत्कालीन राज्यका तर्फबाट मारिएको बताएका थिए।
बाँकी ५ हजार मृतक तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट मारिएको उल्लेख गर्दै उनले युद्धको जिम्मा आफू लिन तयार रहेको बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिविरुद्ध माओवादीबाट मारिएकाको परिवारका सदस्य र घाइतेहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सुरुमा सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन नै दर्ता गरेको थिएन।
सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएसँगै अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको २०७१ सालको पुरानै फैसलाबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ।
त्यसपछि दरपिठविरुद्धको निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिँदै ‘पीडितपक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने आदेश(दरपिठ)’लाई उल्ट्याइदिएको हो।
पीडाको न्यायिक सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोगलगायतका संयन्त्रहरू निष्कृय रहेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यत्तिका आधारमा पीडितको हक निषेधित हुन नसक्ने औल्याउदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन।’
संक्रमणकालीन न्यायमा भएको विलम्बका कारण पीडितले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिलगायत न्यायसम्बन्धी हक खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका नजीर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तअनुसार पनि पीडितको हक कुण्ठित हुन नसक्ने औँल्याएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन।’
अर्थात, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायलाई थप नअल्झ्याउन प्रष्ट भनेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि पीडितले संक्रमणकालीन न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले थप नअल्झ्याउने सन्देश दिँदै आदेशमा भनेको छ,‘राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ।’
सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउँदा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाही सुनिश्चित हुने कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो।
१४ फागुन ०७१ को फैसला न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराको विशेष इजलासले गरेको थियो। पुरानो आदेशलाई स्मरण गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएसँगै अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको पुरानै फैसलाबमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ।
