हिमाल प्रेस 
मुख्यमन्त्री लीला गिरी
लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन तहका सरकार स्वायत्त भए पनि आपसमा समन्वय हुन नसकेको बताएका छन्।
नेपाल कानुन समाजले आज लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र रणनीति विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै गिरीले यस्तो बताएका हुन्।
इमानन्दारीपूर्वक कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘इमानदारीपूर्वक कानुन बनाउने र त्यसमा अडिने विषय अहिलेको प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकारको बीचमा बाझिएका कुरालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ।’
प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले व्यवस्था फेरिए पनि सोच नफेरिँदा केही चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए।
‘उही पुरानै सोच र चिन्तनले प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टीकाराम खड्काले तीन तहकै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेटको सिलिङ निर्धारण हुनुपर्ने बताए।
उनले खल्तीबाट योजना हाल्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्ने र सःशर्त अनुदानको बजेट निकै सानो आकारमा आउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए।
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव कोमल धमलाले संघीय सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले संविधानमा भएका साझा सूचीका विषयलाई तीन तहको भूमिका स्पष्ट पारी कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताए।
नेपाल कानुन समाजका उपाध्यक्ष पुष्पा भुसालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती विषयमा अधिवक्ता मोहन आचार्य, संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयमा खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुति राखे।
अन्तर्क्रियामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अवस्था सुधार गर्दै जाँदा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
