हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई लामो समयसम्म अल्झाइरहन नमिल्ने आदेश दिएको छ। न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो। द्वन्द्वकालमा मान्छे मारेको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेर रिट परेपछि सर्वोच्चले यस्तो बताएको हो।
प्रचण्डले २०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सशस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार मानिसको जिम्मा लिनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिविरुद्ध माओवादीबाट मारिएकाको परिवारका सदस्य र घाइतेहरू रिट दिएका थिए। सुरुमा सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन नै दर्ता गरेको थिएन। यसविषयमा सर्वोच्चले नै फेरि रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनु पर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाइएको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्नु उचित नहुने उल्लेख छ।
‘…फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन’ भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपुरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाई राख मिल्दैन।’
