नवलपरासीमा ७ महिनामा ४७ दुर्घटना, २२ जनाको मृत्यु

हिमाल प्रेस १७ फागुन २०७९ १६:३२
10
SHARES
नवलपरासीमा ७ महिनामा ४७ दुर्घटना, २२ जनाको मृत्यु

नवलपरासी– नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)मा ७ महिनामा ४७ सवारी दुर्घटनामा हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा एक सय ४८ घाइते भएका छन्।

तीमध्ये ६१ गम्भीर र ८७ सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको तथ्यांकले देखाएको छ। प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ७ महिनाको अवधिमा मंसिर महिनामा सवारी दुर्घटना धेरै भएको छ।

यस्तै दुर्घटनाबाट सबैभन्दा धेरै पनि सोही महिनामा ८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

क्रमशः साउनमा ३ जना , भदौ, असोज र माघमा १/१ जना, कात्तिकमा ६ जना र पुसमा २ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले जानकारी दिए।

जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ सय १३ वटा सवारी दुर्घटनाबाट ४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भने २ सय २० जना घाइते भएका थिए।

०७८/७९ मा ९५ वटा सवारी दुर्घटनामा परी ४१ जनाको मृत्यु र २ सय ४८ जना घाइते भएको सूचना अधिकारी पाठकले बताए। ‘जिल्लामा साढे २ वर्षमा २ सय ६५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। यो अवधिमा एक सय ९ जनाले सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गएका छन्, ६ सय १६ जना घाइते भएका छन्,’ उनले भने।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुने जिल्ला भएको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ।

यहाँ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए।

‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रोड सेफ्टी टिप्स, रोड सेफ्टी कर्नर अभियान, नमस्ते अभियान, चालकसँग १ मिनेट कार्यक्रम, विद्यालय सचेतना कार्यक्रम, यात्रु सहायता कक्ष स्थापना र प्रशिक्षण, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, कृत्रिम सडक दुर्घटना उद्धार तथा व्यवस्थापन सिमुलेसन, हुस्सु लाग्दा र रातको समयमा टल्किने स्टिकर टाँस्ने अभियान, प्रेसर हर्न हटाउने अभियान, ट्राफिक चेकिङलगायतका अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताका कारण दुर्घटना संख्या र मृतक संख्या गत वर्षको भन्दा अहिले घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ।

पछिल्ला दिनमा सडक सुरक्षा नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। १० वर्षमा सडक यातायातको विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ। खासगरी संघीयतापछिको ५ वर्ष स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सडक निर्माण पर्‍यो।

देशभर करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ। तीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत धुले सडक छन्। नेपालमा २ करोडभन्दा बढी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ।

अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन वातावरण र दुर्घटना जोखिमका हिसाबले चलाउनयोग्य छैनन्। २०औँ वर्षदेखि चलिरहेका सवारी साधन पनि विस्थापन गर्न सकिएको छैन।

सार्वजनिक यातायात सुधारको विषयमा कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको हुप्सेकोटका हुमन पाण्डेको बुझाइ छ। -राससको सहयोगमा

प्रकाशित: १७ फागुन २०७९ १६:३२

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =