हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले सहकारी बचतकर्ताले मागदाबी गरेको १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमध्ये ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको बताएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सामाधानका लागि पहल थालिएको भन्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको जानकारी गराएको हो।
मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले अहिलेसम्म बचतकर्ताले मागदाबी गरेको १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमध्ये ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको बताए। बाँकी रकम फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी विकास समितिबाट पहल भइरहेको सचिव रेग्मीको भनाइ थियो।
समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजारभन्दा बढी श्रेस्ता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा एक सयभन्दा बढी चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सञ्चालकको राहदानी, बैंक खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको सचिव रेग्मीले बताए।
देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन सरोकारवालाको आग्रहमा मन्त्रालयले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको दाबी गरे। ‘अनुगमन गर्नुपर्ने निकायको निस्क्रियता वा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नदिन मन्त्रालय सचेत छ’ सचिव रेग्मीले भने। कानुनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारबाही भइरहेको उको भनाइ थियो।
असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सहकारी संघ र महासंघले सुधारका लागि निस्क्रिय बस्न नमिल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि विभागलाई सक्रिय भएर लाग्न र नियमित प्रगति उपलब्ध गराउन रजिष्ट्रार र निर्देशकलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ। राससको सहयोगमा
