हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रपति पदका लागि शनिबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङको उम्मेदवारी दिएका हुन्।
पौडेललाई नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ। नेम्बाङलाई एमाले बाहेकले समर्थन गरेका छैनन्।
उम्मेदवारी दर्तापछि दुवै उम्मेदवारले आफ्नो जितमा ज्यादा सम्भावना रहेको दाबी गरेका छन्। पौडेलले ८ दलीय समर्थन देखाएका छन्। एमालेले १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले राष्ट्रपति लिने भनी भएको सहमति देखाउँदै कम्युनिस्ट एकताको विषय उठाएको छ।
निर्णय जेजस्तो भए पनि गोप्य मतदान भएकाले सोहीअनुसार नतिजा निकाल्ने एमाले नेताहरूको रणनीति देखिन्छ। यस आधारमा दुवै उम्मेदवारले चुनाव जित्नेमा दृढता देखाएका छन्।
संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता हुन्छन्। मतभार भने फरकफरक हुन्छ। संघीय सांसद (प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य) ले दिएको एक भोटको ७९ र प्रदेशसभा सदस्यले दिएको एक भोटको ४८ मतभार हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ सांसद हुन्छन्। राष्ट्रियसभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित आठ/आठ जना र मनोनीत तीन जना गरी ५९ सदस्य हुन्छन्। यी आठ जनामध्ये तीन महिला, एक दलित र चार जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन्।
यसरी संघीय संसद्का ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्छन्। जसको मतभार २६ हजार ३ सय ८६ हुन आउँछ। सातवटै प्रदेशसभामा ५५० सदस्य छन्। उनीहरूको कुल मतभार २६ हजार चार सय हुन आउँछ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल ८८४ जनाले मतदान गर्नेछन्। उनीहरूको जम्मा मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ हुन्छ। समग्रमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रहेका दलहरुको मतभारका दृष्टिमा कांग्रेस र एमाले हाराहारीमा देखिन्छन्। माओवादी केन्द्र तेस्रोमा छ।
तेस्रो रहेको माओवादीसहित ८ दलको समर्थन पौडेललाई छ। राष्ट्रियसभामा १० र प्रतिनिधिसभामा ८९ सांसद रहेको कांग्रेसको मतभार ७ हजार ८ सय २१ छ। प्रदेशसभातर्फ १७५ सदस्य जितेको कांग्रेसको मतभार ८ हजार ४ सय हुन्छ। संघ र प्रदेश दुवैतर्फ जोड्दा कांग्रेसको कुल मतभार १६ हजार २ सय २१ पुग्छ।
नेकपा एमाले पनि कांग्रेसकै हाराहारीमा छ। दुवै सभातर्फ जोड्दा १५ हजार २ सय ८१ मतभार रहेको एमालेको प्रतिनिधिसभामा ७८ र राष्ट्रियसभामा अध्यक्षसहित १७ सांसद छन्। जसको मतभार ७ हजार ५ सय ५ हुन्छ। प्रदेशसभातर्फ देशभर १६२ सिट जितेको एमालेको मतभार ७ हजार ७ सय ७६ छ।
राष्ट्रियसभामा १६ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट छ। प्रदेशसभातर्फ उसले देशभर ८२ सिट जितेको छ। संघमा ३ हजार ७ सय ९२ मतभार रहेको माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभातर्फ ३ हजार ९ सय ३६ मतभार पुग्छ। दुवैतिर जोड्दा माओवादीको कुल मतभार ७ हजार ७ सय २८ हुन आउँछ।
तीनवटै सभाको कुल मतभार जोड्दा एकीकृत समाजवादीको दुई हजार ४ सय ७८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुई हजार ९७ मतभार छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधिसभामा १९ सिट छ। गत चुनावमा रास्वपाले २० सिट जितेको भए पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पद नागरिकता विवादमा रिक्त भएकाले हाल रास्वपासँग १९ सांसद छन्। जसको मतभार १ हजार ५ सय १ हुन आउँछ। यो दलले प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लिएको थिएन। उसको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा समेत जोड्दा जनमत पार्टीको १ हजार २ सय ४२, लोसपाको ८२७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७६५, नेमकिपाको २२३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १५८, हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ र स्वतन्त्र मतभार १ हजार २ सय ८७ छ।
संविधानको धारा ६२ (३) अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुन ५१ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राजमोले गठबन्धन पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। राप्रपा र रास्वपाले भने कुनै निर्णय लिइसकेको छैन।
गठबन्धनमा रहेका ८ वटै दल एकढिक्का हुँदा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा लागि ५० प्रतिशत बढी मत पुग्छ। यस अर्थमा पहिलो चरणकै निर्वाचनबाट गठबन्धनका उम्मेदवार राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था छ।
स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेर आएका प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायतले पनि गठबन्धनलाई साथ दिने वचन दिइसकेका छन्। यस कारण पौडेललाई सहज देखिन्छ। एमाले नेताहरू पनि गोप्य मतदान भएकाले नेम्बाङको जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्छन्। यसका लागि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन।
एमालेले २५ गतेसम्म आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने रणनीतिका साथ तत्काल सरकारमै रहेर राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसबीचमा एमालेले ८ दलीय गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन भरपुर प्रयास गर्नेछ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएर अन्य दलहरूलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रपतिमा समर्थन मागेका कारण मतभारमा पौडेल सुविधामा रहे पनि व्यवहारमा नेम्बाङलाई के होला? भन्ने प्रश्न कायमै छ।
