पोखरा– केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमाथि संकट उत्पन्न हुने भएको छ।
सत्तारुढ दल राप्रपाका मन्त्रीहरूले केन्द्रमा राजीनामा दिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै त्यसको असर गण्डकीमा पनि परेको हो। गण्डकी प्रदेश सभामा राप्रपाबाट २ सदस्यको प्रतिनिधित्व छ।
राप्रपाबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङ सरकारमा छन्। अर्का सांसद बिन्दु पहाडी हुन्। दुवै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
संसदीय दलका नेता एवम् मन्त्री पञ्चराम गुरुङले केन्द्रको निर्णय शिरोपर गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबारे भोलिसम्म निर्णय आउने जानकारी दिए।
‘हामीले केन्द्रको निर्णयको शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के कसरी जाने भन्नेबारे बैठक बसेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने।
राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपा सत्तामा रहिरहनु अनुपयुक्त हुने ठहर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिने र प्रदेश सरकारमा पनि यसैबमोजिमको दृष्टिकोणले रहेकोले समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ।
गण्डकीमा गत २५ पुसमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी एमाले, माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद गरी ३३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको संविधान १६८ (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। संसदमा विश्वासको मत लिंदा ३१ सदस्यले पक्षमा मतदान दिएका थिए।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३६ सिट प्रत्यक्ष तथा २४ सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य चुनिएका छन्। जसमध्ये कांग्रेस २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। दोस्रो स्थानमा रहेको एमाले २२, माओवादी केन्द्र ८, राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ (पछि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश) सदस्य छन्। बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ।
गण्डकीमा हाल ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सुरुवातमै विस्तारित ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा सत्तारुढ राप्रपाबाट स्याङ्जाका पञ्चराम विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने गरी शुक्रबारमात्र एमाले गठबन्धनबाट पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि गण्डकीमा पनि राजनीति नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने भएको हो।
सत्तारुढ एमालेले भने राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकारमै रहिरहने जनाइसकेको छ।
यो पनि:
