हिमाल प्रेस 
भारतको मुम्बईस्थित बीबीसीको कार्यालयबाट बाहिरिँदै कमचारी। तस्बिर : एएफपी
काठमाडौँ- गत मंगलबार भारतको आयकर विभागले बेलायती समाचार एजेन्सी बीबीसीको दिल्ली र मुम्बईस्थित कार्यालयमा खानतलासी गरेको थियो। जसलाई आयकर विभागले ‘सर्भे’ भनेको छ।
खानतलासी बिहीबार रातिसम्म चल्यो। ६० घण्टासम्म भएको त्यस ‘सर्भे’का क्रममा विभागले बीबीसीका डिजिटल रेकर्ड र फाइलहरू छानबिन गरियो। तिनको प्रतिलिपि बनाई विभागले आफूसँग सुरक्षित राख्यो।
विभागको सर्भेपछि बीबीसीले ट्विटरमा लेखेको छ, ‘आयकर विभागका अधिकारी हाम्रो दिल्ली र मुम्बईका कार्यालयबाट गइसकेका छन्। हामीले छानबिनमा सहयोग गर्यौँ। भविष्यमा पनि सहयोग गर्नेछौँ। यो विवाद छिट्टै सुल्झिनेछ।’
सर्भेका क्रममा बीबीसीका कर्मचारीसँग घण्टौँ सोधपुछ गरिएको थियो। आफ्ना कर्मचारीले घण्टौँ भोगेको त्यो सास्तीप्रति बीबीसीले दुःख प्रकट गरेको छ। घण्टौँको सोधपुछ र रातभर कार्यालयमै बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण कर्मचारीमा पर्न गएको अप्ठ्यारोमा बीबीसीले दुःख मनाउ गरेको छ।
‘कर्मचारी हाम्रा प्राथमिकता हुन्,’ बीबीसीले ट्विटरमा लेखेको छ, ‘अवस्था सामान्य भएको छ। हामी काममा फर्किएका छौँ। भारत र भारतबाहिर आफ्ना श्रोतादर्शकलाई सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ।’
बीबीसीले नडराई काम गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। ‘बीबीसी एक विश्वसनीय, स्वतन्त्र मिडिया संगठन हो,’ ट्विटमा लेखिएको छ, ‘हामी आफ्ना सहयोगी र पत्रकारको समर्थन गर्छौं। जसले नडराई रिपोर्टिङलाई निरन्तरता दिनेछन्।’
आयकर विभागले सर्भे अन्तर्राष्ट्रिय कर र वित्तीय कारोबारसम्बन्धी जाँचपडतालअन्तर्गत गरेको भने पनि त्यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
विभागले त्यसो भने पनि यो खानतलासी पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार भएको विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। जनवरीमा बीबीसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित एउटा वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेको थियो।
‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ नाम दिइएको सो वृत्तचित्रको पहिलो भाग जनवरी १७ मा र अर्को भाग जनवरी २४ मा प्रसारण गरिएको थियो।
पहिलो भागमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरुवाती राजनीतिक ‘करियर’ देखाएको छ। जसमा उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा अगाडि बढ्दै गुजरातको मुख्यमन्त्री कसरी बने भन्ने प्रस्तुत गरिएको छ।
दोस्रो भागमा सन् २०१९ मा मोदी फेरि सत्तामा आएपछि मुस्लिमविरुद्ध गरिएको हिंसा र मोदी सरकारद्वारा ल्याइएका भेदभावपूर्ण कानुनको सन्दर्भ छ। जसमा मोदीलाई ‘विभाजनकारी’ बताइएको छ।
वृत्तचित्रमा मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा सन् २००२ मा भएको हिंसामा दुई हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको घटनामाथि प्रश्न गरिएको छ।
बीबीसीले लामो अध्ययनपछि मात्र वृत्तचित्र बनाएको जनाएको छ। बीबीसीले भनेको छ, ‘महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई निष्पक्ष भएर उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।’
भारत सरकारले त्यस वृत्तचित्रलाई भारतमा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगायो। वृत्तचित्रका ‘क्लिप’ सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्न रोक लगाएको थियो। सूचना प्रौद्योगिकी कानुनअन्तर्गत आपत्कालीन शक्तिको बहाना बनाउँदै भारत सरकारले वृत्तचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगायो। सरकारको आदेशपछि ट्विटर र युट्युबबाट वृत्तचित्रका लिंक हटाइए।
भारत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी काम गरेको भन्दै वृत्तचित्रमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दबाब दिएका थिए। वृत्तचित्रमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयमा अमेरिकाको नेसनल प्रेस क्लब, नेसनल अलाइन्स अफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली युनियन अफ जर्नलिस्ट्स र आन्ध्र प्रदेश वर्किङ जर्नलिस्ट फेडरेसनलगायत पत्रकार संगठनले ऐक्यबद्धता जनाए। यी संगठनले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि आक्रमण भएको बताएका थिए।
पत्रकार तथा मिडिया संस्थाहरूको संगठन एडिटर्स गिल्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वृत्तचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोध गरेको थियो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस वृत्तचित्रको आलोचना गर्दै यसलाई ‘पक्षपातपूर्ण प्रोपोगान्डा’ भनेको थियो। त्यसकै प्रतिशोधमा सरकारले बीबीसीका कार्यालयमा खानतलासी गरेको विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रश्न गर्दै मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ‘अडानीको साटो बीबीसीमाथि छानबिन भइरहेको’ भनी भाजपा सरकारमाथि व्यंग्य गरेको छ।
हिन्दू सेनाले देशभर वृत्तचित्र प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउन भारतको सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो। तर अदालतले सो याचिका खारेज गरेको छ।
