हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सभाले पुराना योजनाहरूको भुक्तानीका लागि उपसभामुख बबिता कुमारी राउत इशरको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठकले उपसभामुखको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो।
समितिको सभापतिमा उपसभामुख इशर र सदस्यमा प्रदेश सांसद कनिस पटेल, रतनेश्वर गोइत यादव, श्याम पटेल, सुनिल यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समिर, हरिनारायण महतो, चन्दन सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राईन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिला देवी सिंह, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम, अनिरुद्ध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जयसवाल रहेका छन्।
समितिको कार्यअवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि ३० दिनसम्म रहने छ। समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्ने अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले बताए।
समितिले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कार्यसम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण र नाप जाँच गर्नुका साथै सरोकार निकायहरूसँग कागजात माग गर्ने, सरकारी पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने, सरकारी प्राविधिकहरूलाई काममा खटाउने छ। आवश्यक खण्डमा विज्ञ एवम् प्राविधिकहरूलाई करारमा राखेर काममा खटाउने, समितिमा नपरेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उपसमिति बनाएर समेट्न सक्ने क्षेत्रधिकार पनि समितिसँग रहने बताइएको छ।
बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली ०७५ को नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सभामुख मण्डलले अर्थमन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेसँगै सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको थियो। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि मधेश प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ।
