लुम्बिनी प्रदेशको छैटौँ वर्ष : जनस्तरमा पुग्नै सकेन संघीयता

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनाको ५ वर्ष पूूरा गरी छैटौं वर्ष प्रवेश गरेको छ। मुलुक संघीयता संरचनामा गएपछि २०७४ साल फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको दिनलाई प्रत्येक वर्ष ‘प्रदेश स्थापना दिवस’का रूपमा मनाउने गरिएको छ। बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छैटौं स्थापना दिवस पहिलो पटक स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा मनाएको छ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल करिब करिब राजनीतिक दाउपेचमै बितेको थियो। संघीय संसद्‍मा भएको दाउपेचका असर लुम्बिनीको प्रदेश सरकारमै परेको थियो। छैटौं स्थापना दिवस मनाउँदासम्म लुम्बिनी प्रदेशले ३ जना मुख्यमन्त्री झेल्नु परेको छ। २०७४ माघ २१ गते पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो। त्यही प्रदेशसभाले लुम्बिनीको संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रूपमा शंकर पोखरेललाई अनुमोदन गरेको थियो। तर, पोखरेलले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन्। ४१ महिना २४ दिन अर्थात २०७८ साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीबाट पोखरेल बाहिरिए।

२०७८ साउन २८ देखि २०७९ साल पुस २७ गतेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामपछि पुस २७ गते नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरी तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्। छैटौं स्थापना दिवससम्म लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पनि तीन जना भयसकेका छन्। अस्थायी मुकाम बुटवल तोकिएपछि तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई पहिलो प्रदेश प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रो प्रदेशका रूपमा धर्मनाथ यादव र तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रूपमा हालसम्म पनि अमिक शेरचन कायम छन्।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र उपसभामुख कृष्णी थारुले भने पूर्णकार्यकाल बिताए। हाल तुलाराम घर्ती मगर सभामुख र उपसभामुखमा मेनुका खाँण छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै बिग्रिएको राजनीतिले लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको थियो। राजनीतिक जोड घटाउका क्रममा सांसद अपहरणको आरोपदेखि सांसद खरिदविक्रिसम्मका चलखेल यहाँ भए। ६ सदस्ययी मन्त्रिमण्डल १० हुँदै कुलप्रसाद केसीको कार्यकालमा १७ सदस्ययीसम्म पुगेको थियो।
अहिलेका मुख्यमन्त्री गिरीले त्यसलाई घटाएर १० सदस्ययी बनाएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छैटौं स्थापना दिवस स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकामा मनाएको छ। २०७७ साल असोज २० गते प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ तोकेको थियो। प्रदेशको स्थायी राजधानीबाट सेवा सुरु गर्नुलाई सरकारले मुख्य उपलब्धि मानेको छ। तर, पहिलो पटक प्रदेश स्थापना हुँदा जसरी अस्थायी केन्द्र बुटवलमा मन्त्रालय र निवासका लागि भवन खोज्दै हिँड्नुुपरेको दोस्रो कार्यकालमा पनि स्थायी राजधानीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको क्वार्टरका लागि भवन खोज्दै हिँड्नु परेको छ।

प्रदेश स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनहरूको शिलान्यास गरेका छन्। ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ लागतमा २०८२ साल पुस २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी शिलान्यास गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भवनसहित ९ वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवनहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। स्थापना दिवस मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘समुन्नत प्रदेश स्थापना गर्ने गरि सरकारले काम गर्नेछ, यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ’ मुख्यमन्त्री गिरीले भने।

औचित्य पुष्टि गर्न सकेन

संविधान अनुसार मूलूकको संघियताको मेरुदण्डका रूपमा प्रदेश संरचनालाई हेरिएको थियो। तर, यो संरचनाबारे दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म नागरिक तहबाट थुप्रै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारको आफ्नै आन्तरिक राजस्व नहुनु, जनतासँग जोडिने संयन्त्र र प्रदेशलाई चिन्नुपर्ने कुनै पनि बाध्यकारी निकायहरू नभएकाले पनि प्रदेश संरचनाबारे प्रश्न उब्जेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

लेखक एंव राजनीतिक विश्लेषक ऋषि आजादले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताए। ‘प्रदेश सरकारलाई आम जनताले अनुभूति नै गर्न पाएनन्’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार जनतासँग नजिक त छ । तर डेलभिरी दिनै सकेन।’ संघीय सरकारले पनि प्रदेश बलियो बनाउने किसिमका कानूून निर्माणमा चासो नदिँदा प्रदेश संरचना बलियो हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

प्रदेशका विभिन्न कार्यालयहरूमा सबैभन्दा मुख्य समस्याका रूपमा कर्मचारी समायोजन देखिएको छ। संघीय सरकारबाट आउने मन्त्रालयका सचिव लगायतका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू केही महिना मात्रै यहाँ बिताउने गर्छन्। अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा, निर्देशनालयमा कर्मचारी अभाव छ।

कर्मचारी व्यवस्थापन जेनतेन भए पनि निजामती कर्मचारी ऐन नबन्दा प्रदेशको नियमित काम अघि बढाउन सकस परेको छ। ‘प्रदेशमा यति धेरै संरचनाहरू छन्, कानूून निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला हो, तर संघियता बलियो बनाउने निजामती कर्मचारी ऐनहरू बनेका छैनन्’ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्। सरकारका निकायले समेत संघीयता बलियो बनाउन राजनीतिक नेतृत्व चुकेको उनको भनाइ छ।