हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना भएका बहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले समायोजन भएर तल्लो तहमा गएका कर्मचारीलाई ३५ वर्षे उमेर हदका कारण लोकसेवाको परीक्षामा सहभागी हुनबाट नरोक्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले ३५ वर्ष उमेर पुगेकै कारण परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्ने बताएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको तर्फबाट युवाचन्द्र घिमिरेले उमेरहदको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै लोकसेवा आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले रिट माग भएबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगलाई आदेशसमेत दिएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवासम्बन्धी ऐन बमोेजिम परीक्षामा सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ। तर लोकसेवा आयोगले उमेरहदको कारण देखाएर समायोजन भएर गएका ३५ वर्ष कटेका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाएको थियो।
