‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ माथि प्रतिबन्ध हटाउन भारतलाई दबाब

हिमाल प्रेस २० माघ २०७९ १४:४८
48
SHARES
‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ माथि प्रतिबन्ध हटाउन भारतलाई दबाब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। तस्बिर : बीबीसी

काठमाडौँ- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित एउटा वृत्तचित्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन भारतमाथि दबाब बढेको छ। भारत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी काम गरेको भन्दै वृत्तचित्रमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब दिइएको हो।

बीबीसीले निर्माण गरेको ‘इन्डिया : द मोदी क्वेस्चन’ वृत्तचित्र प्रदर्शनमा भारतमा रोक लगाइएको छ।  ‘भारतले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नष्ट गरिरह्यो भने संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा उसले आफ्नो पहिचान बनाइराख्न सक्नेछैन,’ अमेरिकाको नेसनल प्रेस क्लबले भनेको छ, ‘२००२ गुजरात दंगामा नरेन्द्र मोदीको भूमिकामाथि बनेको बीबीसीको वृत्तचित्रमाथि प्रतिबन्ध हटाइयोस्।’

क्लबका अध्यक्ष एलिन ओरेली र नेसनल प्रेस क्लब पत्रकारिता संस्थानका अध्यक्ष गिल क्लेनले प्रतिबन्धित वृत्तचित्रमाथि दोस्रोपटक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यसअघि उनीहरूले भारतले वृत्तचित्रका लिंक ट्विटर, युट्युबबाट हटाउँदा पनि आलोचना गरेका थिए।

भारत सरकारले वृत्तचित्रका ‘क्लिप’ सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्न रोक लगाएको छ। सूचना प्रौद्योगिकी कानुनअन्तर्गत आपत‍्कालीन शक्तिको बहाना बनाउँदै भारत सरकारले वृत्तचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। सरकारको आदेशपछि ट्विटर र युट्युबबाट वृत्तचित्रका लिंक हटाइएका छन्।

प्रेस क्लबले भनेको छ, ‘संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भएकोमा भारतले गर्व गर्नुपर्छ। भारतले यसरी प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त गरिरह्यो, पत्रकारहरूलाई यातना दिइरह्यो र आफ्ना कमीकमजोरी देखाउने समाचार दबाइरह्यो भने उसले आफ्नो त्यो पहिचान बनाइराख्न सक्दैन। मोदी सत्तामा आएदेखि निराशा देखिएको छ। सरकारले आफ्ना नागरिकको पटकपटक निष्पक्ष र स्वतन्त्र समाचारको अधिकार हनन गरेको छ।’

वृत्तचित्र हेर्ने वा नहेर्ने भन्ने निर्णय भारतीय जनताले गर्न पाउनुपर्ने क्लबको भनाइ छ। उसले भनेको छ, ‘बीबीसी संसारको सबैभन्दा सम्मानित समाचार स्रोतमध्ये एक हो। हामी भारत सरकारलाई माग गर्छौँ कि भारतमा पत्रकारको उत्पीडन र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन रोकियोस्।’

बीबीसीले लामो अध्ययनपछि मात्र वृत्तचित्र बनाएको जनाएको छ। बीबीसीले भनेको छ, ‘महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई निष्पक्ष भएर उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।’ प्रतिबन्ध लगाइएको विषयमा भारत सरकारले कुनै जवाफ नदिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

वृत्तचित्रमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयमा नेसनल अलाइन्स अफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली युनियन अफ जर्नलिस्ट्स र आन्ध्र प्रदेश वर्किङ जर्नलिस्ट फेडरेसनलगायत पत्रकार संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। यी संगठनले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता र अधिकारमाथि आक्रमण भएको बताएका छन्।

यसैबीच भारतका विभिन्न राज्यका विश्वविद्यालयमा वृत्तचित्र देखाउने विषयमा विवाद चर्किएको छ। विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले वृत्तचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली विश्वविद्यालय र जामिया मिलिया इस्लामियाका विद्यार्थीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तैपनि विद्यार्थी वृत्तचित्रको प्रदर्शनमा लागिपरेका छन्। उनीहरूले सो प्रयास गर्दा बत्ती काट्ने, इन्टनेट बन्द गर्नेजस्ता क्रियाकलाप विश्वविद्यालय प्रशासनबाट भएका छन्।

यति हुँदाहुँदै देशभरि विपक्षी दल र विद्यार्थी समूहले वृत्तचित्र सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस क्रममा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप पनि भएको छ।

वृत्तचित्रको पहिलो भाग जनवरी १७ मा र अर्को भाग जनवरी २४ मा प्रसारण गरिएको थियो। पहिलो भागमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरुवाती राजनीतिक ‘करिअर’ देखाएको छ। जसमा उनी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) मा अगाडि बढ्दै गुजरातको मुख्यमन्त्री कसरी बने भन्ने प्रस्तुत गरिएको छ।

दोस्रो भागमा सन् २०१९ मा मोदी फेरि सत्तामा आएपछि मुस्लिमविरुद्ध गरिएको हिंसा र मोदी सरकारद्वारा ल्याइएका भेदभावपूर्ण कानुनको सन्दर्भ छ। जसमा मोदीलाई ‘विभाजनकारी’ बताइएको छ।

वृत्तचित्रमा मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री पदमा रहँदा सन् २००२ मा भएको हिंसामा दुई हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको घटनामाथि प्रश्न गरिएको छ।

एक अप्रकाशित रिपोर्टमा आधारित वृत्तचित्रको सूचना बीबीसीले ‘ब्रिटिस फरेन अफिस’ बाट प्राप्त गरेको बताइएको छ। वृत्तचित्रका विवरण ब्रिटिस कूटनीतिज्ञले बीबीसीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित छ।

रिपोर्टअनुसार सन् २००२ को गुजरात घटनामा हिंसाको वातावरण बनाउन मोदी प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार थिए। गोधरा काण्डपछि गुजरातमा भएका दंगामा मोदीको भूमिकामाथि औँला ठड्याइएको छ।

मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले जनवरी २१ मा ट्विटर, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा वृत्तचित्रका लिंक हटाउने निर्देश दिएको थियो। भारतको विदेश मन्त्रालयले वृत्तचित्रलाई ‘दुष्प्रचारको हिस्सा’ समेत भनेको छ। त्यसमा निष्पक्षताको अभाव रहेको भन्दै त्यस विषयलाई प्रधानमन्त्री मोदी सरकारमाथिको ‘भ्रामक’ प्रचारबाजी भनेको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − seventeen =