हिमाल प्रेस 
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग ‘नयाँ हाउस’ मा सर्छ कि सर्दैन भन्ने विवाद समाधान नगरी अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो। नियमावली निर्माणमा फेरि यो विषयले प्रवेश पाएको छ।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति सुझाव संकलनमा केन्द्रित छ। समिति सदस्यहरूका अनुसार नियमावलीमा सच्याउनुपर्ने विषयमा राय संकलन भइरहेको छ।
माघ १० गते गठित २१ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा समितिको दोस्रो बैठक आइतबार सिंहदरबारमा बसेको थियो। शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा छलफल चलेको थियो।
दोस्रो बैठकमा नियमावलीको परिभाषा खण्डमाथि छलफल चलेको छ। मस्यौदा समिति मंगलबारबाट अन्य विषयमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुँदैछ।
समिति सदस्यहरूका अनुसार नियमावली संशोधनबारे छलफलमा महाअभियोगको विषयलाई सम्बोधन गर्न दलहरूले दबाब दिएका छन्। महाअभियोग एउटा हाउसबाट अर्को हाउसमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयलाई प्रस्ट पारेर जानुपर्ने रायमा भने समानता छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा कति समयसम्म महाअभियोगको टुंगो लाग्छ भनेर आकलन गरिए पनि त्यसको पालना सही ढंगले नभएको भनी प्रश्न उठेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ हाउसमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने विवाद समाधान नगरी अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो। नियमावली निर्माणमा फेरि यो विषयले प्रवेश पाएको हो।
जबराको सन्दर्भमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुगेको थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले समय अभाव भएको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेन। तर जबरालाई महाअभियोग लगाउन र चुनावपछिको नयाँ हाउसमा छलफल चलाउन सिफारिस गरेको थियो। अर्थात् प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग निष्क्रिय हुने वा नहुने भनी विगतमा भएको बहसलाई यसपटक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ।
संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यविरुद्धको महाअभियोग निश्चित समयमा सकिने परिकल्पना प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले ल्याउन सक्छन्।
प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने प्रस्ट लेखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव आएको १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने र त्यसको ३ दिनभित्र सभामुखले छलफलका लागि समय र दिन तोक्नुपर्ने भनिएको छ।
नियमावलीअनुसार छलफलपछि सभामुखले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउँछन्। महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई ७ दिनभित्र आरोपको सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
‘एक हाउसबाट अर्को हाउसमा महाअभियोग सर्छ भनी नयाँ नियमावलीमा लेखियो भने एउटा विषय हुन्छ। लेखिएन भने उहाँ (जबरा) विरुद्धको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ।’
तीन महिनाभित्र महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन तयार हुने र उक्त सिफारिस उपर हाउसमा छलफल हुँदा कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेस गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।
उक्त प्रस्ताव पारित भए महाअभियोग सिफारिस समितिले थप सात दिन समय पाउँछ। अर्थात् बढीमा चार महिनाभित्र महाअभियोग प्रस्ताव हाउसमा निर्णयार्थ पेस हुने परिकल्पना नियमावलीले गरेको छ। तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगका सन्दर्भमा यो व्यवस्थाअनुसार संसद्मा छलफल र छानबिन अगाडि बढेन। १ फागुन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर संसद्मा महाभियोग दर्ता भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले २२ फागुनमै संविधानअनुसार महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो भने २९ फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको थियो। उक्त प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा २२ साउनमा पुग्यो र १ भदौदेखि बल्ल समितिले आफ्नो काम थालेको थियो।
असोज १ गते राति महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने र थप छलफल अर्को हाउसमा गर्न भनी सिफारिस गर्यो। उक्त सिफारिस उपर उठिरहेको प्रश्नलाई निरुपण गर्नुपर्ने राय प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको भन्दै संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले गत मंसिर २१ गते जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। तर त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ।
निलम्बनकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाश पाएका जबराको सन्दर्भमा समेत नयाँ नियमावली आकर्षित हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। एक अधिकारी भन्छन्, ‘एक हाउसबाट अर्को हाउसमा महाअभियोग सर्छ भनी नयाँ नियमावलीमा लेखियो भने एउटा विषय हुन्छ। लेखिएन भने उहाँ (जबरा) विरुद्धको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ।’
