हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि प्रक्रिया थाल्ने भएपछि आइतबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विशेष चहलपहल देखिएको छ।
नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसालापछि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री पद र सांसद पद दुवै खारेज भएको छ।
लामिछानेले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए। २०७० सालमा अमेरिकाको नागरिकता लिएसँगै उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेसँगै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको हो। रवि सोही प्रक्रियाका लागि जिप्रका जाने भएपछि सञ्चारकर्मीको बाक्लो भीड लागेको हो।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ।
