विद्युतीय सवारीको ‘क्रेज’ बढ्यो, पूर्वाधार बनेन

काठमाडौँ- सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।

यही कारण विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत पनि दिएको छ। यसको लागि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनमा न्यून करको व्यवस्था गरिएको छ।

विद्युतीय सवारीको न्यून सञ्चालन खर्च र सजिलो फाइनान्सिङ सुविधाले पनि यसको ‘क्रेज’ बढाएको देखिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयूभीमा ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा १.२० पैसा लागत पर्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा १ हजार ७४९ विद्युतीय कार, जिप, भ्यानलगायत सवारीसाधन भित्रिएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८०७ विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका थिए। त्यस्तै, आव २०७७/७८ मा २६१ र आव २०७६/७७ मा ५७५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको तथ्यांक छ।

नेपालमा विशेषगरी चीन, भारत, अमेरिका इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात भइरहेको छ। चालु आवको साउन–पुससम्म भारतबाट सबैभन्दा धेरै १ हजार २८० विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन्।

चीनबाट २४१, कोरियाबाट २२१, अमेरिकाबाट चार र इन्डोनिसियाबाट तीनवटा विद्युतीय गाडी आएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।

यसरी सडकमा गुड्ने विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेसनलगायत भौतिक पूर्वाधारको अवस्था भने नाजुक छ। विद्युतीय गाडी अनुकूलको बाटोसमेत छैन। अहिले निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी बिक्रेता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहे भए पनि त्यो पर्याप्त देखिँदैन।

नाडा अटोमोबाइल्स् एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढे पनि चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार निर्माण अप्रर्याप्त रहेको बताउँछन्। ‘बाटोदेखि चार्जिङ स्टेसनसमेतको अभाव छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुविधा सम्पन्न बाटो र प्रर्याप्त चार्जिङ स्टेसन भए यसको व्यवसाय अझ छिटो बढ्छ।’

पूर्वाधार मात्रै होइन, विद्युतीय सवारीको विक्रीपछिको सेवा पनि अपुग नै देखिन्छ। आधिकारिक बिक्रेता र डिलरहरूसँगै मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक छैनन्। त्यसका साथै सरकारले कर छुट दिँदादिँदै पनि विद्युतीय सवारीको मूल्य निकै महँगो छ। उस्तै सुविधा भएका खनिजले चल्ने गाडीभन्दा विद्युतीयको रेञ्जअनुसार ३ देखि १० लाखसम्म महँगो छ।

चार्जिङ स्टेसन बनाउनै पाँच वर्ष खेर

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३२ स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड रुपैयाँ सहयोगमा सुरु भएको यो योजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को हो। तर सुरु भएको पाँच वर्षमा योजना पूरा हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरी राखेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै चार्जिङ स्टेसन तयार गर्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकाको सात स्थानमा पनि चार्जिङ स्टेसन बनिरहेका छन्।

त्यसका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। यो विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेसन बनाउन सक्नेछन्।