हिमाल प्रेस 
पोखरा- केन्द्रमा दलहरूको गठबन्धन फेरबदल हुँदा भाग्यवश मुुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले नियुक्तिको दुई सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
यतिसम्म कि उनले सत्तारुढ दलको भागबण्डा लगाउने गरी ३ जनालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएकोमा मन्त्रालयको जिम्मा समेत दिन सकेनन्। गण्डकी प्रदेशमा ४ मंसिरको चुनावबाट नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो।
नेपाली कांग्रेस २७ सिटका साथ पहिलो दल भए पनि अन्तिम समयमा कांग्रेससँगको गठबन्धन छोडेर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेसँग गठबन्धन बनाउन गएपछि प्रदेशअन्तर्गत गण्डकीमा एमाले नेतृत्वका सरकार सम्भव भएको हो।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी गत २५ पुसमा नेपालको संविधान १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा उनलाई एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका २२, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ गरी ३३ सदस्यको समर्थनसँगै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका हुन्।
२०७४ सालको चुनावबाट यहाँ सुरुवातमा एमाले नेतृत्व (मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ) र पछि १८ महिना जति कांग्रेस नेतृत्व (मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल) को सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेको हो। पोखरेल नेतृत्वको सरकार हुँदा अधिकतम् १२ मन्त्रालय कायम थियो।
प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकोमा यहाँ २० प्रतिशत अर्थात् अधिकतम् १२ मन्त्रालयसम्म बनाउन सकिन्छ। तर एमालेले सुरुआतदेखि नै यहाँ मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय अघि सार्दै आयो। अहिले पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई कम मन्त्रालय भागबण्डा लगाउने गरी ९ मन्त्रालयमै झार्ने उसको तयारी छ।
तर मन्त्रालय संख्या घटाउने चर्चा बटुलेर पनि नियुक्तिको दुई सातासम्म बिस्तार गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री अधिकारीको आलोचना सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद् पूर्णता नदिएका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र अन्य संसदीय समिति गठन हुन पाएको छैन।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा बहृत् छलफलपछि मात्रै प्रदेशसभाको कार्यसूची तयार हुने गर्छ। तर ९ माघका लागि डाँकिएको प्रदेश सभाको बैठकले बिजनेस नपाएका कारण उक्त दिनको बैठक स्थगितको सूचना गरिएको छ।
अबको बैठक १० दिनपछि अर्थात् १९ माघ दिउँसो १ बजेको लागि डाँकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमाले, माओवादी र राप्रपाका ३ सदस्यलाई बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
जसमा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान (तनहुँ), राप्रपाका पन्चराम गुरुङ (स्याङ्जा) र एमालेकी सीता सुन्दास (स्याङ्जा) ले मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। धेरैले ९ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नहुने सुझाव दिएका छन्। त्यसो हुँदा एमाले र माओवादीले समान ४÷४ मन्त्रालय लिने देखिन्छ।
एउटा मन्त्रालय राप्रपाले पाइसकेको छ। स्टाफ कलेजले गरेको ओएनएम अनुसार १० वटासम्म मन्त्रालय प्रदेशमा उपयुक्त देखिएको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री जतिसक्दो कम मन्त्रालय बनाउने कसरतमा छन्।
त्यसो त एमाले–माओवादी गठबन्धनको सहमतिमा गण्डकीमा एमाले नेतृत्वमा पूरै ५ वर्ष काम गर्ने सहमतिबीच माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री हरिबहादुर चुमानले आधाआधा कार्यकाल चलाउने अडान छोडेका छैनन्।
यसबारेमा केन्द्रका नेताहरुसँग छलफल गर्न उनी काठमाडौँमा छन्। मुख्यमन्त्री अधिकारी काठमाडौँ पुगेर फर्किसकेका छन्। गण्डकीमा तेस्रो ठूलो दल माओवादीले भने सभामुख प्राप्त गरेको छ। गोरखाका कृष्ण धिताल सभामुख निर्वाचित हुँदा एमालेकी बिनाकुमार थापा उपसभामुख निर्वाचित भइसकेकी छन ।
