हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- न्यायाधीश समाज नेपालले सरकारले सरकारले पछिल्लोपटक तोकेको तलब अस्वीकार गर्न देशभरका न्यायाधीशहरूलाई आह्वान गरेको छ। सरकारले माघ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तोकेको न्यायाधीशहरूको तलब र पारिश्रमिक अस्वीकार गर्न र पुरानै तलबमात्र लिन देशभरका न्यायाधीशलाई न्यायाधीश समाजले आह्वान गरेको हो।
न्यायाधीश समाजका महासचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…यसलाई हामीले सरकारी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्टा तथा देशभरका समग्र न्यायाधीशहरूको स्वाभिमान र मर्यादामा नेपाल सरकारले गरेको निर्मम प्रहारको रुपमा लिन बाध्य भएका छौँ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा अध्यक्ष रहेको समाजले सो सूचनालाई सरकारी स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा भन्दै देशभरका समग्र न्यायाधीशहरूको स्वाभिमान र मर्यादामा नेपाल सरकारको निर्मम प्रहार गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।
