नेपाल प्रहरीका डीएसपी र इन्सपेक्टरलाई ६ महिना, यातायातका तत्कालीन प्रमुखलाई ८ महिना कैद फैसला

काठमाडौँ- सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा घोटाला गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन प्रमुखदेखि नेपाल प्रहरीका डीएसपी, इन्सपेक्टर गरी ७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। परीक्षामा फेल भएकालाई आर्थिक चलखेल गरी पास गराएको पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि निगरानी बढाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख आनन्दकिशोरी पोखरेलसहित ३८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अख्तियारले २०७६ मंसिर ८ गते ३८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएका तथा उपस्थिती नै नभएकाहरुलाई पास बनाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएपछि मुद्दा चलाइएको थियो।

अख्तियारले ३८ जनविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले ७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। अख्तियारले २०७६ मंसिर ८ गते ३८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।

यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन प्रमुख आनन्दकेशरी पोखरेल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) नवराज थापा, इन्सपेक्टर मुरारी मिश्र, शाखा अधिकृत राममणि पोखरेल, इन्जिनियर वासुदेव पोखरेल, शाखा अधिकृतहरू शम्भूप्रसाद थपलिया र इश्वरराज रेग्मीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।

यातायात कार्यालयले २०६९ वैशाख, जेठ र असारमा भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल भएका पास बनाएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। १ हजार २८४ जनालाई रकम असुलेर पास गराएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको, परीक्षामा फेल भएकालाई पास गराएको, परीक्षामा सहभागी नै नभएकालाई सहभागी भएको बनाएर पास गराएको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए।

‘राजस्व चुहावटर गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पोखेरललाई ८ महिना कैद र ९ हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ’ उनले भने, ‘डीएसपी थापा र इन्सपेक्टर मिश्रलाई ६ महिना कैद र ८ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ। अवकाश भइसकेका इन्जिनियर पोखरेललाई पनि ६ महिना कैद र ८ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ। शाखा अधिकृतहरु पोखरेल, थपलिया र रेग्मीलाई समान ४ महिना कैद र ६ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ।’

उनका अनुसार दोषी ठहर भएका ७ जनाबाहेकका ३१ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।

अदालतले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखलाई ८ लाख ५९ हजार ५५० रुपैयाँ, पोखरेललाई ३ लाख ४६ हजार ७५०, डीएसपी थापालाई २४ हजार ९००, अवकासप्राप्त अधिकृत पोखरेललाई ३५ हजार ९००, प्रहरी निरीक्षक मिश्रलाई २४ हजार ३००, शाखा अधिकृत रेग्मीलाई ३० हजार, अधिकृत थपलियालाई ११ हजार १०० रुपैयाँ बिगो रकम कायम गर्दै विशेषमा मुद्दा दायर भएको थियो।