सहकारी अनुगमन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौँ-  अनियमितता गर्ने सहकारीको संख्या दैनिकरूपमा बढिरहेको गुनासो आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागले ३२ वटै वडामा रहेका सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको हो। नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको हो।

वडागतरूपमा सहकारी संख्याका आधारमा अनुगमन गरिनेछ। नागरिकलाई ठगी गर्ने सहकारीको संख्या धेरै रहेको उजुरी आएकाले अनुगमन गर्न लागिएको महानगरका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए।

‘पहिलो चरणमा नियम बाहिर रही सञ्चालन भएका र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका सहकारीको अनुगमन गरिनेछ,’ उनले भने। दोस्रो चरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिइने विभागका प्रमुख पोखरेलले बताए।

अनुगमनका क्रममा महानगरले दिएको निर्देशन पालना नगरे सहकारी ऐनअनुरुप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरको तयारी छ। सबै सहकारी काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन भएका छन्। पछिल्लो २० दिनयता रकम ठगी गरेको भन्दै उजुरी गर्नेको संख्यामा कमी आए पनि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिकमात्रामा ठगीका उजुरी परेकाले महानगरले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो।

एक महिनाअघि दैनिक १५ वटासम्म उजुरी आउने गरेको थियो। अहिले दैनिक तीन/चार वटा उजुरी आउने गरेको बताइएको छ। अनुगमनको काम तत्काल सुरू गर्न टोली गठनको तयारी भइरहेको छ।

एक सय १८ सहकारीबारे उजुरी

काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय १८ सहकारी संस्थामाथि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन्। उक्त उजुरी संख्या चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको हो। गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर उजुरी परेको विभागका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए।

प्रमुख पोखरेलका अनुसार परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी महानगरका भित्री वडाबाट आएका छन्। जहाँ सहकारीको संख्या धेरै छ। सबैभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन्। उजुरी परेका एक सय १८ मध्ये ४७ सहकारीलाई महानगरले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो। केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनःउजुरी आएपछि महानगरले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ।

बाँकी ७१ सहकारी सञ्चालकसँग महानगरले छलफल गरी बचतकर्ताको रकम असुल उपर गरिदिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ। हाल महानगरका एक हजार नौ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन्।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेकालाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ महानगर जोड रहने बताइएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ र महानगर सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरुपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ। नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आउने गरेको भए पनि महानगरले भने गाभ्न चाहने सहकारीलाई एकापसमा गाभ्ने र भएको सहकारीलाई गुणस्तरीय बनाउने महानगर योजना छ। सहकारीलाई एक बनाउन दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ। मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले समस्या भएकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरुप जान लागिएको हो।

एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले महानगर सहकारी विभागका निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि महानगरले प्रकृतिअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउने छ। सहकारी गाभ्न महानगर चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ। समान प्रकृतिका सहकारी एकआपसमा गाभ्न सकिनेछ।