गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने कांग्रेसको निर्णय

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका नवनियुुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज (शुक्रबार) विश्वासको मत लिँदैछन्। नेपालको संविधान १६८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले नियुक्तिको मितिले ३० दिनभित्र संसदसमक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

गत २५ पुसमा मात्र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी एमाले, माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको १ सांसद गरी ३३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नेपालको संविधान १६८ (२) बमोजिम सरकार गरेका हुन्।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा यहाँ ४ मंसिरको चुनावबाट ३६ सिट प्रत्यक्ष तथा २४ सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य चुनिएका हुन्। जसमध्ये नेपाली कांग्रेस २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो।

दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ र स्वतन्त्र १ (पछि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश) सदस्य छन्। कांग्रेस ठूलो दल भइकन पनि केन्द्रीय राजनीतिको उथलपुथलले यहाँ एमाले नेतृत्वको सरकारले ५ वर्ष नै सरकार चलाउने सहमति छ।

कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने

नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो।

संघमा भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। आफूलाई विश्वासको मत दिनका लागि अधिकारीले बिहीबार औपचारिक रुपमा पत्र नै लेखेर कांग्रेसलाई आग्रह गरेकोमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीमै बस्ने निर्णय गरेको हो।

उता, स्वतन्त्रबाट एकीकृत समाजवादी छिरेका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ले पनि विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन्। उनले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेर सघाएका थिए।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३१ सदस्य भए बहुमत पुग्छ। कांग्रेसका २७ सांसद एवं अर्का दीपक मनाङे बाहिरै रहे पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत पाउन समस्या छैन।