अर्थमन्त्री फेरिएसँगै गभर्नरको ‘यूटर्न’, व्यवसायीकै इच्छाअनुसार मार्गदर्शन संशोधन

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमा टसमस नभएका गभर्नर अधिकारी मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको आगमनपछि एकाएक नरम भएका छन्। शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा संशोधनको कुरा सुन्नै नचाहेका गभर्नर नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनसँगै ‘यूटर्न’ भए।

काठमाडौँ-  नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार दिउँसो आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन भएको जानकारी दियो। राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो।

मार्गदर्शन ल्याएसँगै उद्योगी, व्यवसायीले विरोध जनाए। यसलाई तत्काल रोक्न माग लिएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल चलाए।
भदौ मध्यतिर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले गभर्नरलाई भेटेर मार्गदर्शन तत्काल स्थगित गर्न माग राखे। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी टोलीलाई गभर्नरले सकारात्मक जवाफ दिएनन्।

केही दिनपछि नेपाल उद्योग परिसंघको टोली पनि उही माग लिएर गयो। उनीहरूले पनि माग सम्बोधनको छनक पाएनन्। त्यसपछि व्यवसायीहरू उच्च राजनीतिक लबिङमा लागे। भदौ अन्त्यतिर उद्योगी, व्यवसायीहरूको टोली ज्ञापनपत्र लिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्न पुग्यो। अर्थमन्त्रीले यसमा आफूले बुझेर जवाफ दिने प्रतिक्रिया जनाए।

व्यवसायीसँग भेटपछि अर्थमन्त्री शर्माले यस विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटघाट गरे। अर्थसचिवसहित मन्त्रालयमै भएको भेटमा गभर्नर अधिकारी सकारात्मक भएनन्। उनले बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव रहेको र थिलथिलो अर्थतन्त्रलाई उकास्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन बलियो माध्यम भएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायीका मागप्रति सकारात्मक भए पनि गभर्नरको अनिच्छामा केही गर्न सक्ने कुरै भएन।

अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्दासमेत आफूहरूका माग सम्बोधन हुने संकेत नदेखेपछि व्यवसायीहरूले दोहोरो रणनीति अपनाए। एकातिर उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य संघसंस्थामा आबद्ध देशभरका व्यवसायीहरू आन्दोलित भए। अर्कोतिर उनीहरूले उच्च राजनीतिक ‘लबिङ’ तीव्र बनाए।

व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाए। प्रधानमन्त्रीले गभर्नर र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जवाफ दिए। व्यवसायीहरूले असोज सुरुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि भेटर्वार्ता गरे। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलेसमेत गभर्नरसँग छलफल गरे। तर पनि गभर्नर अधिकारी टसमस भएनन्।

राजनीतिक दबाब र आन्दोलनबाट समेत चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनको छाँट नदेखिएपछि व्यवसायीहरूले सडक आन्दोलन चर्को बनाए। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी नै सडकमा उत्रिए। सडक आन्दोलनमा गभर्नर अधिकारीको राजीनामाको माग पनि समेटियो।

अर्थमन्त्री भएकै भोलिपल्ट १२ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले भेटघाट गरेर पुरानै माग दोहोर्‍याए। उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले पनि त्यही माग राखे। पुस १३ गते व्यवसायीहरूसँग अर्थमन्त्रीले वार्ता गरे। गभर्नरसमेत सहभागी वार्तामा अर्थमन्त्रीले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाए।

यही बीचमा आमनिर्वाचन आयो। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो। यही कारण व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे। पूर्वका केही व्यवसायीले भने आन्दोलन जारी राखे।

निर्वाचनपछि तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धन सरकारमा जाने धेरैको अनुमान थियो। राष्ट्रपतिले दिएको सरकार गठनको अन्तिम दिनसम्म पनि देउवा पुनः प्रधानमन्त्री हुने दाउमा थिए। तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाएपछि नयाँ गठबन्धन बन्यो।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्‌मा अर्थमन्त्रीका रूपमा गभर्नरका ‘प्रिय पात्र’ विष्णु पौडेल भित्रिए। अर्थमन्त्री भएकै भोलिपल्ट १२ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले भेटघाट गरेर पुरानै माग दोहोर्‍याए। उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले पनि त्यही माग राखे। पुस १३ गते व्यवसायीहरूसँग अर्थमन्त्रीले वार्ता गरे। गभर्नरसमेत सहभागी वार्तामा अर्थमन्त्रीले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाए। अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतासँगै व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित भयो।

जबकि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन राष्ट्र बैंकले मात्रै गर्न सक्थ्यो। राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिन मिल्दैन। तर अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासनले मात्रै व्यवसायीहरू ढुक्क भए। किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो- अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ।

माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा चालु पुँजीको मार्गदर्शन संशोधनको कुरा सुन्नै नचाहेका गभर्नर नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनसँगै ‘यूटर्न’ भएका छन्।

यसै त गभर्नर अधिकारीलाई नेकपा (एमाले)का ‘एम अधिकारी’को रूपमा चिनिन्छ। झन् त्यसमाथि एमाले नेता अर्थमन्त्री बनेको हप्ता दिनमै आफैँले ल्याएको मार्गदर्शन संशोधन गरेर त्यही कुरालाई पुष्टि हुने काम गरेका छन्। अधिकारीलाई गभर्नर पनि तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारको गरेको हो।

के छ संशोधित चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा?

बुधबार राष्ट्र बैंक व्यवसायीहरूको इच्छाअनुसार नै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ। संशोधित मार्गदर्शनअनुसार सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीले २०८२ असारसम्ममा पाँचवटा किस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यो व्यवस्था १ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा लिँदा भने लागू हुने छैन। यसअघि यसको सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायीले २०८० असारसम्म १० प्रतिशत भुक्तानी गरे हुने भएको छ। त्यसपछिका हरेक ६/६ महिनामा २०/२० प्रतिशत किस्ता तिर्नुपर्ने संशोधित मार्गदर्शनमा छ। अन्तिम किस्ता २०८२ असारमा ऋणीहरूले ३० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, अल्पकालीन अवधिको कर्जा नवीकरण नहुने भएको छ। चालु पुँजी प्रयोजनको स्थिर प्रकृतिको आवधिक कर्जालाई ३ देखि १० वर्ष अवधिमा बैंकले वर्गीकरण गरेर प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यसअघि चालू पुँजी कर्जाका लागि चाहिने पाँच वर्षको व्यावसायिक वित्तीय विवरणलाई पनि तीन वर्षमा झारेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ठूला व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल कारोबार/बिक्रीको (फ्लक्चुइङ वर्किङ क्यापिटलमा) २५ प्रतिशतसम्म ऋण पाउने भएका छन्।

ऋणीले तोकिएको अवधिअगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने भएको छ। यसअघि लिन पाउने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै बैंकले कम्तीमा वर्षको एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको आकस्मिक रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसअघि आकस्मिक निरीक्षणको व्यवस्था थिएन। पाँच करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहकबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्य हुने नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। यसअघि यो व्यवस्था मासिक रूपमा थियो।