हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन स्थानीय तहलाई पनि छपाइको अधिकार दिन माग गरिएको छ। मंगलबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको छलफलमा सहभागीहरूले पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्दा विद्यार्थीले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै छपाइको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याउन माग गरेका हुन्।
छलफलमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तक छपाइको काम गर्दै आएको र रंगीन पाठ्यपुस्तक १० कक्षासम्म आवश्यक नभएको बताए। उनले भने, ‘कक्षा १० सम्म रंगीन पुस्तक आवश्यक नभएको र कक्षा ८ सम्म मात्र रंगीन पुस्तक राख्ने व्यवस्था गरिए सहज हुन्छ। सरकारको बजेटमा नै १० कक्षासम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने भनेकाले रंगीन पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न समय लाग्छ।’
रंगीन पाठ्यपस्तकको विषयमा वैकल्पिक कार्ययोजना बनाएर जानुपर्नेमा उनले बताए।
यस्तै अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेकले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन छपाइको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले २०८१ सालसम्म बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गरे पनि सरकार आफैँले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषयमा भने ध्यान दिँदैन। शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई हप्तासम्म विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन्।’ उनले विगतका वर्षमा वैशाख १ गतेभन्दा अगाडि सम्पूर्ण विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएको अवस्था नभएको बताए।
पुस्तक छपाइको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले केन्द्रलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली परिमार्जन गरेर कागज खरिदको अधिकार दिए छपाइमा समस्या नहुने बताए। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्दा सूचना निकालेर खरिद गर्ने अधिकारजस्तै पाठ्यपुस्तकका लागि पनि कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्छ।’
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर पाठ्यपुस्तक कागज खरिदको जिम्मा केन्द्रलाई दिए समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गरिसक्ने उनको भनाइ छ। गत वर्ष कागज अभावको कारण समयमा नै पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न नसकिएको तर यस वर्ष दैनिक दुई लाख पाठ्यपुस्तक छपाइको काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।
