मैलुङ्स्या-फ्रुबेँसी खण्डको राजमार्ग अलपत्र

रसुवा- चितवन-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी खण्डको राजमार्गको सडक निर्माण एवं सुधार अन्तर्गतका कार्य लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन।

निर्माण सुधार कामको जिम्मा लिने भारत सिद्विसाही जेभी कन्स्ट्रक्सनले काम छोडी बिना सूचना हिँडेकाले राजमार्ग अलपत्र परेको हो।

फल्लेटार, मैलुङ, गोम्चेत, छोकलहुदैँ स्याफ्रुबेँसीसम्मको करिब १९ किमी राजमार्ग अन्तर्गत दायाँबायाँका टेवापर्खाल अन्तर्गत सिमेन्ट एवं ग्याबिन तारजालीको पर्खाल निर्माण गर्ने र सडक सतह मिलाइ कालोपत्र गर्ने प्रमुख काम छोडी केही कामबाट पटक-पटक रु ३५ करोड भूक्तानी लिएपश्चात उक्त निर्माण कम्पनी बिना सूचना सम्पर्कविहीन भएको गल्छी, त्रिशूली, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी सडक सुधार आयोजनाले जनाएको छ।

गत वर्षको फागुनबाट काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यही पुस मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायी कम्पनीको काम गर्ने म्याद बाँकी रहेकाले अर्को ठेक्का पट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी अड्चन परेको जनाइएको छ।

विगत १० महिनादेखि सम्पर्कविहीन गरी बसेको कम्पनीको ठेक्का तोड्न जमानत जफतका लागि सम्बन्धित बैंक संस्थालाई पत्राचार गरिएको राजमार्ग सुधार आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए।

नुवाकोटको गल्छीदेखि रसुवाको स्याफुबेँसीसम्म निर्माण सुधार गर्नुपर्ने ६७ किमीमध्ये ३४ किमी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ।

राजमार्गमा निर्माण गर्नुपर्ने २८ साना ठूला पुलमध्ये हालसम्म १८ वटाको बोलपत्र भई १३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। अन्य प्रक्रियागत चरणमा अगाडि बढिरहेको साइट इन्चार्ज इञ्जिनीयर रामविहारी चौधरीले बताए।

सम्पन्न पक्की पुलमा महेश, कोल्फु, झागर, ठूलो , बान्द्रे , गुन्द्रे , गेर्खु, फलाखु, खाल्टे त्रिशूली, सुकौरे, मैलुङको त्रिशूली, क्रसिङ र गोम्चेत छन्।

साना खोल्सा धेरै भएकाले धेरै ठाउँमा आवश्यकता अनुसार कल्भर्ट निर्माण हुनसक्ने प्राविधिकले जानकारी दिएका छन्। निर्माणमा संलग्न कन्स्ट्रक्सनमध्ये पुल निर्माणकार्य कालिका, तुण्डी, हिण्डूङ एण्ड थोकर एवं सडक सुधारमा संलग्न कोमेक, तुण्दी र रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले धादिङको गल्छिदेखि रसुवाको फल्लेटारसम्मका राजमार्गमा सुधार एवं निर्माणकार्य गरिरहेको साइट इञ्चार्ज इञ्जिनीयर चौधरीले जानकारी दिए।

नेपाल, चीन, भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक राजमार्गको रूपमा विकसित हुँदै गरेको सो राजमार्ग सुधार निर्माणका लागि हालसम्म मुआब्जा वितरण तर्फ तीन अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ र निर्माण सुधारतर्फ पाँच अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ।