पोखरा– निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन शनिबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम देशका सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रतिवेदन बुझाइएको हो। प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभातर्फ ६० जना सदस्य निर्वाचित भएका छन्। जसमा पुरुष ३९ जना पुरुष र २१ महिला छन्।
प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ ३१ राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। प्रत्यक्षमातर्फ पुरुष २ सय ६ र महिला २९ गरी कुल २ सय ३५ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा कूल ३ सय ४४ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि गण्डकी प्रदेशमा महिला ९ लाख ३५ हजार २०१ पुरुष ८ लाख ८२ हजार ३२९ र अन्य ११ गरी कुल १८ लाख १७ हजार ५४१ मतदाता कायम रहेका थिए। निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १० लाख ४६ हजार ७२८ (५७ दशमलव ७२ प्रतिशत) मतदान भएको थियो।
जसमध्ये १० लाख १२ हजार ७१५ (९६ दशमलव ७५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो भने ३४ हजार १३ (३ दशमलव २५) प्रतिशत मत बदर भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा १० लाख ४७ हजार १३५ (५७ दशमलव ६१ प्रतिशत) मतदान भएको थियो। जसमध्ये ९ लाख ८५ हजार २ (९४ दशमलव १४ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो भने ६१ हजार ३३३ (५ दशमलव ८६ प्रतिशत) मत बदर भएको थियो।
२४ वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत
गण्डकीमा २४ वटा राजनीतिक दलको धरौटी जफत भएको छ। प्रदेशमा ७ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको छ। निर्वाचनमा ३७ वटा राष्ट्रिय संस्थाका ७ हजार ५५३ र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट १२ जना पर्यवेक्षकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण भएको थियो।
यसैगरी, भारत, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, जापानका विदेश राज्यमन्त्री र नेपालस्थित १८ वटा कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले समेत निर्वाचनको पर्यवेक्षण तथा अवलोकन गरेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको ७ दिनभित्र प्रदेशप्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले मंसिर २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।