अध्यादेशबारे लोसपाको दृष्टिकोण के हो? ठाकुर भन्छन् : नसोध्नुस् पीडा हुन्छ

हिमाल प्रेस २९ मंसिर २०७९ १५:०५
48
SHARES
अध्यादेशबारे लोसपाको दृष्टिकोण के हो? ठाकुर भन्छन् : नसोध्नुस् पीडा हुन्छ

नेपाली कांग्रेसबाट २०१६ सालमा राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका महन्थ ठाकुरले सोही दलको कोषाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे। अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष रहेका ठाकुरसँग २०४८ देखि २०५१ सम्म उपसभामुख, २०६३ सालको अन्तरिम सरकारमा वातावरण तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री रहेर काम गरेको अनुभव छ। उनी यसपटक आफ्नो गृहजिल्ला महोत्तरी-३ बाट १६ हजार ३७५ मत पाएर प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन्। समसामयिक राजनीतिक विषयमा ठाकुरसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ?

निर्वाचन कठिन संघर्ष थियो। कांग्रेससहितको पाँच दलीय र एमाले सम्बद्ध गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा थिए। समग्रमा अधिकांश ठाउँमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भयो। निर्वाचन क्षेत्रमै यसपटक मतगणना पनि सम्पन्न भयो। कतै कुनै गडबडी भएन। परिणामका हिसाबले कतिपय स्थानमा केही नतिजा अप्रत्यासित आउन सक्छ भन्ने हामीलाई सुरुमै लागेकै थियो। एउटा चुनावी नारा पनि थियो ‘पुराना होइनः नयाँ भन्ने’। चुनावका क्रममा जातिपातिका आधारमा पनि भोट माग्ने काम हुन्छ तर जनता कस्ता उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्ने सचेत र जानकार भइसकेका छन्। राम्ररी सोच विचार गरेर मात्र मतदान गर्छन्।

चुनाव प्रचारप्रसारमा जाँदा दलका चुनावी घोषणापत्र र जनताका मागबीच तालमेल पाउनुभयो?

तालमेल त भइहाल्छ। सबैको चाहिँ हुन्न। समग्रमा विकास त भएको छ तर हाम्रा लागि के भन्ने मधेशका मतदाताको प्रश्न छ। मधेशमा थुप्रै बस्ती र खेतीयोग्य जमिन नदी किनारमा छ तर सिँचाइको कमी छ। समयमा पानी नपर्दा कतिपय ठाउँमा सुक्खा छ। त्यहाँ प्रभावकारी सिँचाइको आवश्यकता छ। सुरुका दिनका डिप–बोरिङ र हुलाकी सडकको माग रहेकामा अहिले ती काम पूरा हुँदै गएका छन्।
विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेट भाषणमा आए पनि नक्सामा मात्र सीमित छ। संसदीय विकास कोषबाट मधेशका धेरै बस्तीमा घर बनेको प्रष्ट देखिन्छ। मुस्लिम समुदायबाट मदरसा र मस्जिद तथा दलित समुदायका लागि विद्यालय र सामुदायिक भवनको मुख्य माग छ। गाउँगाउँमा पक्की सडकको विस्तार भएसँगै गाउँको नक्सा बदलिएको छ। तर सरकार पुनःअस्थिर भयो भने अरू केही चुनौती भने पक्कै आउन सक्छ।

संघीयता अभ्यास भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय कस्तो पाउनुभएको छ?

तीन तहमै निर्वाचित सरकार त भएको छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन्। उसका आफ्ना कर्मचारी छैनन्। आन्तरिक सुरक्षाका रूपमा रहने पुलिस फोर्स केन्द्रकै हातमा छ। त्यसले गर्दा पनि असर भएको छ। हामी कहाँ एउटा संसदीय प्रणाली छ भने अर्को प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार छ। उसको आफ्नो कर्मचारी हुनुपर्ने हो त्यो छैन। जुन कर्मचारी जहाँबाट आएको छ त्यो उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छ। समन्वय हुन्न। यहाँ यस्तै समस्या देखिएको छ।

मधेश आन्दोलन मुलुकको शासकीयस्वरुप परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठूलो योगदान छ। निर्वाचनको नतिजाले मधेशवादी दलले उठाउँदै आएका ती एजेण्डालाई ओझेलमा पारेको संकेत गरेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ?

तपाईंहरूले यसरी कुरा उठाइरहँदा हामीलाई असाध्यै पीडा हुन्छ। हामी जति बिर्सन खोज्छौँ सक्दैनौँ। मुलुकमा धेरै आन्दोलन भए, अहिले पनि सङ्क्रमणकाल चलिरहेको छ। परिवर्तन त हुँदै जाला तर, कतिपयले सबैथोक गुमाइसके। अहिले पनि थरुहट आन्दोलनकारी जेलमा छन्, तारिख खेपिरहेका छन्। त्यो घटना अन्याय मात्रै हैन, अत्याचार थियो। तपाईंले कुरा उठाउनुभयो मेरो आँखा वरिपरि त्यो घटना झल्किरहेको छ। केही पीडितलाई पार्टीको तर्फबाट राहत दिउँ भनेर गयौँ तर उनीहरू मेरो छोरा ल्याइदेऊ, राहत चाहिँदैन भन्छन्। हामीलाई कति पीडा होला भनिसाध्य छैन। मधेशी र थरुहट मुद्दाका पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। राज्यबाट पीडितको जीवनयापनको व्यवस्था भइदिएहुन्थ्यो, धेरैपटक निर्णय भयो तर कार्यान्वनयन भएन।

पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले ती मुद्दा उठाउने पक्षलाई नै मतले अलि साँघुरो बनाएको देखिन्छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?

हामीले साथीहरूलाई जेलबाट छुटाउन सकेनौँ। निर्वाचनको समयमा अरूले त्यो गर्दिन्छु भनेका छन्, अहिले सरकार पनि लागिरहेको छ। साथीहरूलाई जेलबाट जसले पहल गरेर छुटाउन सक्छ। छुटाउनुपर्छ। जसका लागि हामीले पनि पहल गरिरहेकै छौँ।

तपाईहरू तराई–मधेशमा आन्दोलनबाट स्थापित शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ। पछिल्ला निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा योगदान कम रहेका पक्षतर्फ मतपरिणाम गएजस्तो अनुभूति भएको छैन?

मधेश आन्दोलन र मधेशका मुद्दा उठाए पनि यिनीहरूले गर्न सकेनन् भनेर जनमत पार्टीको पक्षमा मत जाहेर गरेको अवस्था छ। उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो त हेर्न बाँकी छ। हामीले समावेशीताको नारा लियौँ, पहिचानका आधारमा भेदभाव नगर भन्छौँ, उल्टै हामीलाई विखण्डनवादीको आरोप लाग्छ। हाम्रो भाषा, संस्कृति, खानपान रहनसहनमा विविधता छ। विभिन्न छौँ तर हामी एकसाथ छौँ। राज्यशक्तिमा समान पहुँच छैन। न्यायोचित वितरण हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग छ। त्यसमा अहिलेसम्म राज्यले हाम्रो भावना बुझ्न सकेको छैन। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ हामी माग लिएर जान्थ्यौँ। नागरिकताको विषय राष्ट्रपतिजीले बुझ्नुभएन। अहिले पनि संविधानमा महिला र पुरुषको बराबरी अधिकार छैन।

निर्वाचनमा यहाँको पार्टी जुन खेमामा उभियो, अबको यात्राको निरन्तरता पनि यतैतर्फ रहन्छ? राजनीतिक स्थिरता र बाह्य शक्तिको चलखेललाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ?

मुलुक कुनै पनि गठबन्धन वा सरकार सबैमा राजनीतिक स्थिरता देख्न चाहन्छौँ। जबसम्म राजनीतिक स्थिरता आउँदैन तबसम्म विकास निर्माणले गतिलिन सक्दैन। पूर्वाधारलगायतका काम समयमा हुँदैन। त्यसको मार आमजनता प्रत्यक्ष पर्छ। जनताले चाहेका सडक, सिँचाइ, खानेपानी समयमा सहज ढंगबाट काम हुनुपर्छ। अनि मात्र समय र पैसाको बचत हुन्छ। त्यसैले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको गतिलाई द्रुतरूपमा अघि बढाउन गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। लामो समयदेखि पुलपुलेसा बनेको छैन। सडकको बेहाल छ, जति पनि सरकार बनेका छन् कुनैको बहुमत र स्थिर देखिएन। यसबाट विकासलाई अवरोध सिर्जना गरेको छ। २०४६ पछिका कुनै पनि सरकार स्थिर भएन। हाम्रो राजनीतिक इतिहास पनि अस्थिर छ। शान्तिपूर्ण देखिँदैन। धोकाधडी, षड्यन्त्र, आतंक आदिबाट प्रताडित भएको छ। भूराजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै छ। त्यो राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय। देशको प्रधानमन्त्री भएका जिम्मेवार नेतालेसमेत खुल्लमखुला बोलिरहनुभएको छ। बाह्यशक्तिको हात छ भनेर। तर कुन शक्ति हो भन्ने चाहिँ खुलाउन सक्नुभएको छैन। अहिले पश्चिमा शक्ति पनि सशक्त छ, अर्कातिर उत्तर– दक्षिणका शक्ति उत्तिकै छन्।

सरकारले हालै अघि बढाएको अध्यादेशबारे तपाईंको दृष्टिकोण?

जुन अध्यादेश अहिले चर्चामा छ, त्यो नसोध्नुस् पीडा हुन्छ हामीलाई।

मुलुकको राजनीति कता जान्छ, जनतालाई सकारात्मक आशा सन्देश कसरी दिलाउनु हुन्छ?

देशमा होस् वा विदेशमा नेपालीहरू निकै मेहनती छन्। काम र जिम्मेवारीप्रति पूर्ण इमान्दार छन्। कसैले पनि शंका गर्न सक्दैन। इमान्दारिताले गर्दा जहाँ गए पनि सम्मान पाउँछन्। भविष्य खराब छैन, उज्ज्वल नै देखापरेको छ। मुलुकको राजनीति पनि सही दिशामा जान्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन।

सरकारमा सामेल हुने वा नहुने यहाँको पार्टीको आगामी कार्यदिशा के हो?

प्रधानमन्त्री जो बने पनि हाम्रा माग र मुद्दाबाट पछि हट्दैनौँ। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशमा छ, मधेश हाम्रो पहिचान हो। राजनीतिक दलले सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने हो। हामी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) होइनौँ, कसैको एजेन्ट भएर पैसा ल्याएर काम गर्ने। दल भनेको जनताको सेवाका लागि स्थापित राजनीतिक संगठन हो। यो सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। त्यसैले सरकारमा सामेल हुने नहुने कुरा समयले निर्धारण गर्छ। -रासस

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७९ १५:०५

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + nine =